High Court News : सरपंचांना अपात्र ठरवणाऱ्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या आदेशला स्थगिती!

Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वडोद बु. (ता. खुलताबाद) येथील सरपंच सुनिता विलास चव्हाण यांना अपात्र ठरविणाऱ्या ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांनी स्थगिती दिली.

वडोद बु. येथील सरपंच सुनिता विलास चव्हाण यांच्या विरोधात राहुल सुभाष चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तकार अर्ज केली होती. सरपंच (Sarpanch) सुनिता चव्हाण यांनी त्यांना अधिकार नसताना आपल्या पतीला त्यांचे सासऱ्याचे एकमेव वारस म्हणून वारस प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा आरोप केला होता.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अहवाल तयार करुन विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन राहुल चव्हाण यांचा तकार अर्ज फेटाळून लावत, सरपंच सुनिता चव्हाण यांना सरपंचपदी कायम केले होते. म्हणून राहुल चव्हाण यांनी ग्रामविकास मंत्री यांच्या न्यायालयात (Aurangabad High Court) अपील दाखल करुन विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशास आव्हान दिले होते.

ग्रामविकास मंत्री यांनी सुनावणी घेऊन विभागीय आयुक्त यांचे आदेश रद्दबातल करुन सरपंच सुनिता चव्हाण यांना सरपंचपदी अपात्र घोषीत केले होते. त्यानंतर सरपंच सुनिता चव्हाण यांनी ॲड. श्रीकांत जी. कवडे यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करुन ग्रामविकासमंत्री यांच्या आदेशाला आव्हान दिले. सदरच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने ग्रामविकासमंत्री यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

सदर याचीकेवर सुनावणी होताना सरपंच यांचे वकील श्रीकांत कवडे यांनी असे नमुद केले की, सरपंच यांचे पती राजकीय नेता असून तक्रारदार यांनी जाणीवपूर्वक चुकीची तक्रार दाखल केलेली आहे . व माननीय मंत्री ग्रामविकास यांनी कुठल्याही कायदेशीर बाबी न तपासता केवळ तक्रारदाराची म्हणणे ग्राह्य धरून एकतर्फी निकाल दिलेला आहे जो की चुकीचा आहे. हा सरपंच यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून मा. उच्च न्यायलयाने ग्रामविकास मंत्री यांच्या आदेशास स्थगिती दिलली आहे.