High Court News : सरपंच अपात्रतेच्या आदेशाला खंडपीठाची अंतरिम स्थगिती

Chhatrapati Sambhajinagar : येसगाव (ता. गंगापूर) येथील सरपंच शोभाबाई जाधव यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संतोष चपळगावकर यांनी अंतरिम स्थगिती दिली. येसगावचे रहिवासी सतीश पेहरकर यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमचे कलम 39 (1) नुसार सरपंच शोभा जाधव यांच्याविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.

सरपंचांना (Sarpanch) अधिकार नसताना त्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र दिले आहेत. 15 व्या वित्त आयोगाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राबविली नाही. महिला ग्रामसभा न घेणे व इतर कारणांमुळे त्यांना अपात्र घोषित करावे, असे तक्रारीत म्हटले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला.

सरपंचांनी अधिकार नसताना 12 व्यक्तींच्या नावे वारस प्रमाणपत्रे व एक मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित केले. 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी संदर्भात ग्रामसेवक यांच्याविरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित केली व संबंधित ग्रामसेवक यांना कर वसुलीतून बँक भरणा न करता रोखीने खर्च नोंदविणे यासाठी चौकशीत दोषी ठरविले. (Aurangabad High Court) अहवालाच्या आधारे आयुक्तांनी 29 मे 2025 रोजी सरपंच शोभा जाधव यांना पदावरून अपात्र करण्यात आले होते.

ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केल्यानंतर एक ते दीड महिना सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे सरपंच शोभा जाधव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. ग्रामविकास मंत्री अर्जावर सुनावणी घेत नसून, दुसऱ्या बाजूला विभागीय आयुक्तांचा आदेश अंमलात आणत आहेत. या प्रकरणातील आरोप अपहार नसून अनियमिता आहेत.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला प्रतिनिधी हा सबळ पुराव्याआधारेच पदावरून अपात्र घोषित करणे योग्य ठरेल, असा युक्तिवाद ॲड. रवींद्र गोरे यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने आयुक्तांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. ॲड गोरे यांना आदेश बन, शुभम शिंदे, आदिल शेख, शरयू धनतुरे, ऐश्वर्या तनपुरे यांनी सहकार्य केले.