Marathwada Political News : औसा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आपले राजकीय वजन वापरत निलंगा तालुक्यातील कासारसिरसी येथे अप्पर तहसिल कार्यालय मंजूर करून आणले. (Bombay High Court Bench News) निलंगा तालुक्यातील ६३ गावे या कार्यालयाला जोडण्यात येणार आहेत. यावरून निलंग्याचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर आणि आमदार अभिमन्यू पवार या दोघांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. आता हा वाद थेट न्यायालयात पोहचला आहे.
कासारसिरसी अप्पर तहसिल कार्यालय जनतेच्या भावना लक्षात न घेता निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप करत राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी उपसचिव महसुल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय मंजूर करून निलंगा तालुक्यातील ६३ महसुली गावे कासरसिरसी येथे होणा-या अप्पर तहसील कार्यालयाला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सदरील शासन निर्णय घेत असताना जनमत विचारात न घेता अनेक गावांची गैरसोय होत असतांना घेण्यात आल्याचा आरोप करत या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. (Latur) ही याचिका अॅड. विश्वजित जैन यांच्यामार्फत दाखल झाली आहे. (Marathwada) याबाबतची माहीती अशी की, तालुक्यातील ६३ गावातील नागरीकांशी कसलाही संपर्क साधण्यात आला नाही, जनमताचा कौल, प्रगटन, किंवा कसलाही सर्व्हे केला नाही.
शिवाय स्थानिक महसूल विभागाकडूनही विभागणीचा कोणताही प्रस्ताव नसतांना ६३ गावांचा समावेश नव्या अप्पर तहसिल कार्यालयात करण्यात आला. या गांवाची देखील अशी कोणतीही मागणी नव्हती. केवळ राजकीय दबावाखाली उपसचिव महसुल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी सदरील शासन निर्णय पारीत केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे मौजे जेवरी गावचे संभाजी महादेव तारे व मौजे मुदगडचे दयानंद बाबुराव मुळे यांनी अॅड. विश्वजीत रमेश जैन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात शासनाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
निलंगा तालुक्यात १ तहसीलदार, ५ नायब तहसीलदार व १० मंडळ अधिकारी अशी पदे मंजूर आहेत. निलंगा शहर हे मध्यवर्ती ठिकाणी असुन दळणवळण व राज्य परिवहनाची पुरेशी व्यवस्था असलेले ठिकाण आहे. निलंगा येथे उत्तम शाळा व महाविदयालय, पंचायत समिती कार्यालय, गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी, नगरपरीषद, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, तालुका न्यायालय, अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये अस्तित्वात आहेत.
बाधीत गावाकडील नागरीक दररोज निलंगा येथे एकदा गेल्यास वरील सर्व कार्यालयातील कामे करु शकतात. परंतु कासारसिरसी येथे तहसील कार्यालयातील एका कामासाठी जावे लागेल व एका भेटीमध्ये तहसील कार्यालयातील कामे होत नाही व वारंवार खेट्या माराव्या लागतात. भौगोलीक दृष्टया सुध्दा कासारसिरसी हे गाव ग्रामपंचायत असून कनार्टक सीमेवर वसलेले आहे. निलंगा शहराजवळील ५ ते ८ किलोमीटर पर्यंतच्या गावांना सुध्दा कासारसिरसी येथे जावे लागेल. निलंगा शहराजवळील गावांना निलंगा हे जवळचे व सोयीचे असून एसटी बसेस व राज्य परिवहन मार्ग उपलब्ध आहे.
परंतु कासारसिरसी येथे जाण्यासाठी मुबलक एसटी बसेस व डांबरी रस्ते उपलब्ध नसल्यामुळे बाधीत ६३ गावातील नागरीकांचे शारीरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच सदरील शासन निर्णय पारीत करताना महाराष्ट्र लॅण्ड रिव्हेन्युव कोर्ट १९६६ मधील कलमांचा गैरवापर झाल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. सदरील शासन निर्णय हा ६३ गावासाठी सोयीचा नसून राजकीय दबावापोटी घेतला असल्याचा उल्लेख करुन १८ जुलै २०२३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत जनहित याचिकेत विनंती केली आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.