High Court : अरविंद निलंगेकरांचा दोषमुक्तीचा अर्ज खंडपीठाने फेटाळला

Chhatrapati Sambhahjinagr :'बँकेचे कर्ज एकरकमी तडजोडीतून फेडले असले, तरी कर्ज मिळवताना कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर,फसवणूक किंवा गुन्हेगारी कट केल्याचे आरोप संपुष्टात येत नाहीत', असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. सुशील एम. घोडेस्वार यांनी युनियन बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित कर्जप्रकरणात अरविंद दिलीप पाटील निलंगेकर आणि आशिष विनीत मारवाह या दोघांचे दोषमुक्तीचे अर्ज फेटाळले. मारवाह आणि पाटील यांनी दोषमुक्तीसाठी दाखल केलेल्या स्वतंत्र फौजदारी पुनरीक्षण अर्जांवर न्यायालयाने एकत्रित निर्णय दिला.

लातूर येथील विशेष न्यायालयाने त्यांचे दोषमुक्तीचे अर्ज फेटाळले होते. त्या निर्णयांना दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लातूर येथे व्हिक्टोरिया ॲग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अन्नप्रक्रिया प्रकल्पाची इमारत उभारणे आणि यंत्रसामग्री बसविण्यासाठी युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी मिळून ३३.५३ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज आणि ६.४६ कोटी रुपयांची रोकड पतमर्यादा मंजूर केली होती.

कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या गहाणखताच्या प्रमाणित प्रतींमध्ये तफावत असल्याचा आरोप आहे. मूळ गहाणखतात सर्वेक्षण क्रमांक २८९/अ मधील सुमारे एक हेक्टर ६१ आर जमीन आणि त्यावरील बांधकामाचा उल्लेख होता. मात्र,नंतर बँकेसमोर सादर केलेल्या प्रतीत सर्वेक्षण क्रमांक ५/अ आणि ७४० चौरस फुटांच्या मालमत्तेचा उल्लेख असल्याचे तपासात समोर आल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला.

गहाणखताच्या १७ आणि २९ क्रमांकाच्या पानांमध्ये फेरफार करून कमी मूल्याची मालमत्ता दाखविण्यात आल्याचा आरोपही आहे. कर्जाची रक्कम अन्य संस्थांमार्फत वळविणे आणि कंपनीने स्वतःचे भांडवली योगदान दिल्याचे भासविण्यासाठी व्यवहार दाखविणे,असे आरोपही सीबीआयने केले आहेत. याप्रकरणी २५ मार्च २०१४ ला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला, की बँकेचे कर्ज एकरकमी तडजोडीतून निकाली काढण्यात आले असून, २५.५० कोटी रुपये भरल्याने खटला सुरू ठेवण्याचे औचित्य नाही. मात्र, सीबीआयने कर्जफेडीमुळे कथित बनावट कागदपत्रे, फसवणूक किंवा कटाच्या आरोपांमधील गुन्हेगारी जबाबदारी संपत नसल्याचे सांगितले.न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, उपलब्ध सामग्रीवरून आरोपींचा कथित व्यवहारातील सहभाग आणि त्यांचे ज्ञान यांचा अंतिम निर्णय खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच होऊ शकतो.

दोषमुक्तीच्या टप्प्यावर न्यायालयाने पुराव्यांचे अंतिम मूल्यमापन करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे दोन्ही आरोपींचे अर्ज फेटाळण्यात आले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मात्र न्यायालयाने दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.या प्रकरणात आरोपींचे दोष सिद्ध झाले आहेत, असा या आदेशाचा अर्थ नसून आरोपांची सत्यता खटल्यात तपासली जाणार आहे. या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने ॲड. अभयकुमार डी. ओस्तवाल, सीबीआयतर्फे ॲड. सचिन एस. पनाळे, तर युनियन बँकेच्या वतीने ॲड. योगेश बोलकर यांनी बाजू मांडली.