Beed News: बोगस शिक्षक मान्यता घोटाळा प्रकरणात परळीच्या शाळेतील पाच जणांवर कारवाईचा बडगा

नितीन चव्हाण

Marathwada News: खासगी शाळांमधील बोगस शिक्षक मान्यता, कागदपत्रांची खाडाखोड आणि आवक-जावक रजिस्टर गायब केल्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परळी वैजनाथ येथील वैद्यनाथ प्राथमिक शाळेतील पाच शिक्षकांच्या बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी तडकाफडकी रद्द केल्या आहेत. या कारवाईने शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली असून नियमबाह्य कारभार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.परळी येथील वैद्यनाथ प्राथमिक शाळेतील संबंधित शिक्षकांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेमधील न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते शिक्षक,शिक्षण विभागाचे अधिकारी,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (जिल्हा परिषद, बीड)आणि संबंधित शाळेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.सुनावणीच्या पटलावर कागदपत्रे तपासली असता या संपूर्ण प्रकरणातील काळेबेरे समोर आले.

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार या प्रकरणातील मोठा आणि धक्कादायक भाग म्हणजे, संबंधित ५ शिक्षकांच्या सन २०१३ मधील वैयक्तिक मान्यता आदेशांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे किंवा शाळेत तत्कालीन जावक रजिस्टरच उपलब्ध नव्हते. ज्या रजिस्टरमध्ये अधिकृत नोंदी असणे बंधनकारक असते, ते मूळ रजिस्टरच गायब झाल्यामुळे या मान्यतांची खात्री कशी पटणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

फक्त कागदपत्रांचा घोळ इथेच संपत नाही, तर मुख्याध्यापक तथा गटशिक्षणाधिकारी, परळी वैजनाथ यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार हे संबंधित पाचही शिक्षक १० सप्टेंबर २०२५ पासून शाळेत कधीही उपस्थित नव्हते. त्यांच्या नावापुढे शालेय हजेरीपटावर कोणतीही नोंद नाही आणि त्यांचे कोणतेही वेतनही मागविले गेले नाही. तसेच, १० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी हे शिक्षक खरोखरच शाळेत कार्यरत होते का? याबाबतचे कोणतेही कायदेशीर किंवा अधिकृत कागदपत्र शाळेत वा कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे समोर आले.

कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेत किंवा मान्यतेसाठी प्रस्ताव वेळेत सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात शालार्थ प्रणालीत नाव दाखल करण्यासाठी तब्बल १० वर्षांपेक्षा जास्त अवधी लोटल्यानंतर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे इतका विलंब का झाला? यावर शिक्षण विभागाकडून खुलासा मागितला असता संबंधितांनी कोणताही समाधानकारक उत्तर किंवा या संदर्भातील पुरावा सादर केला नाही.

शाळा आणि प्रशासकीय पातळीवरील खाडाखोडी,व्हाईटर्नरचा वापर आणि मागच्या तारखांमध्ये बोगस नोंदी करण्याचे प्रकार याआधीच चव्हाटऱ्यावर आले होते. या सर्व गोष्टींची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्याध्यापक व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे अहवाल तसेच प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट अभिप्राय ग्राह्य धरून विभागीय शिक्षण उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर यांनी मोठा कायदेशीर बडगा उगारला आहे. वैद्यनाथ प्राथमिक विद्यालय,परळी वैजनाथ (जि. बीड) येथील खालील माने अंकुश बालाजी, चव्हाण संतोष साहेबराव,आनकाडे रामदास गोविंदराव, देवकते गजानन सुभाष, देशमुख गजेंद्र रावसाहेब सहशिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता तत्कालिन प्रभावाने रद्द करण्यात आल्या आहेत.

​या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जि.प. बीड, विधी अधिकारी, अधीक्षक (वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, बीड), गटशिक्षणाधिकारी (पं.स. परळी वै.) आणि प्रभारी मुख्याध्यापक (वैद्यनाथ प्राथमिक विद्यालय, परळी वै.) यांना अधिकृतपणे प्रत पाठवली असून पुढील कडक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

फौजदारी कारवाईची मागणी

​बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस शिक्षक मान्यतांचे भूत मानगुटी बसल्याचे या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. कागदपत्रांत फेरफार करून, जावक रजिस्टर गायब करून आणि हजेरीपटावर नाव नसतानाही चाललेला हा शिक्षण क्षेत्रातील काळा बाजार आता चव्हाट्यावर आल्यामुळे शिक्षण माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. या घोटाळ्यात सहभागी असणारे तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करावी,अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.