Imtiaz Jaleel: एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी आमदार आणि खासदार असताना राजकीय नेते आणि महापुरूषांची स्मारकं उभारण्याऐवजी रूग्णालयं, शाळा उभारा अशी मागणी करत अनेकांचा रोष ओढावून घेतला होता. छत्रपती संभाजीनगर येथील जालना रोडवर शासकिय दूध डेअरीच्या जागेवर उभारण्यात येणार्या दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाला इम्तियाज यांनी विरोध करत तिथे महिला व बाल रुग्णालय उभारण्याची मागणी केली होती.
तेव्हा टीकेचे धनी ठरलेल्या इम्तियाज जलील यांच्या लढ्याला यश आले. रुग्णालयाची सुसज्ज इमारत उभी राहत आहे. काम अंतिम टप्यात आले असताना आता या रुग्णालयासाठी साडेतीनशेहून अधिक कर्मचार्यांच्या पदांना शासनाने मान्यता दिली आहे. इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत या रुग्णालयासाठी केलेल्या संघर्षाच्या आठवणींना उजाळा देणारी पोस्ट सोशल मिडियावर केली आहे. 'मी आता आमदारही नाही, खासदारही नाही, पण आज माझं मन भरून आलं आहे', अशी भावनिक पोस्ट माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने जालना रोडवर उभ्या राहणार्या ४०० खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयासाठी ३६० वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
स्मारक विरुद्ध रुग्णालयाची लढाई
ज्या शासकिय जागेवर गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक उभारले जाणार होते, त्या जागेवर महिला व बाल रुग्णालय उभारा, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली होती. स्मारक उभारायचे असेल तर राजकीय नेत्यांनी स्वत:च्या खर्चातून जमीन खरेदी करावी आणि तिथे ते उभारावे, अशी सडेतोड भूमिका जलील यांनी ते आमदार असताना घेतली होती. ही जमीन मुळत: भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासाठी राखीव होती. २०१४ ते २०१९ या काळात आमदार असताना जलील यांनी विधानसभेत या स्मारकाला विरोध केला होता.
'सरकारी जमीन फक्त एका पक्षाला फायदा होणार्या स्मारकासाठी नको. मुंडे साहेबांच्या नावाने रुग्णालय बांधा', अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. पण त्यावेळी कोणीही त्यांचं ऐकलं नाही. इम्तियाज यांच्या म्हणण्यानुसार, या मागणीसाठी त्यांना शिव्या, धमक्या मिळाल्या. बीड, आंबेगाव, परळीतील कार्यकर्त्यांनी धमकावले. सत्ताधारी राजकारण्यांनी खिल्ली उडवली. एकाने मध्यरात्री फोन करून 'पाकिस्तानात जाऊन रुग्णालय बांधा' असंही म्हटलं होतं.
जनहित याचिकेने दिला न्याय
मागणी मान्य न झाल्याने इम्तियाज जलील यांनी २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका क्र. 99/2017 दाखल केली. न्यायालयाने शहराची गरज ओळखून स्मारकाची जमीन रुग्णालयासाठी हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. या लढ्यात वकील शैलेश ब्रह्मे यांनी मोफत काम केले. ब्रह्मे आता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने निधी मंजूर केला, निविदा प्रक्रिया झाली आणि काम वाटप झाले. बांधकाम आता अंतिम टप्प्यात आहे. रुग्णालय पुढील सहा महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
रुग्णालय फक्त गरीबांसाठी
हे रुग्णालय आमदार, खासदारांसाठी नाही, सरकार त्यांच्यासाठी देशातील सर्वोत्तम सुविधा आधीच देते. हे रुग्णालय गरीबांसाठी, ज्यांना खासगी उपचार परवडत नाहीत त्यांच्यासाठी आहे. या रुग्णालयाच्या उद्घाटनाला आपल्याला बोलावलं जाणार नाही, फीत कदाचित आपला विरोध करणार्यांच्याच हातून कापली जाईल, हे मान्य पण जेव्हा जालना रोडवरून जाताना ती इमारत पाहीन, तेव्हा मी स्वत:लाच म्हणेन - इम्तियाज, तू करून दाखवलंस. रुग्णालयाचं नाव गोपीनाथ मुंडे स्मारक रुग्णालयच ठेवा, हाच मूळ विचार होता. असेही जलील यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.