Nanded : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण 'एसईबीसी'अंतर्गत देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणला स्थगिती दिली. त्यानंतर महाविकास आघाडीने मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक मागास 'ईडब्ल्यूएस'मधून आरक्षणाचा लाभ दिला. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय मराठा समाजातील गरीब उमेदवारांचा नैसर्गिक आणि न्याय्य अधिकार असल्याचे महाविकास आघाडीचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केल्यानंतर या प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणवत्तेनुसार खुल्या व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रवर्गातून दावा न्यायोचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सरसकट बाहेर काढणे अन्यायकारक ठरले असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांना खुल्या व ईडबल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मात्र या निर्णयावर 'मॅट'च्या प्रतिकूल निकालामुळे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती. मागील सलग तीन अधिवेशन मी या मुद्द्याचा विधानसभेत पाठपुरावा केला. अखेर मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
(Edited By : Roshan More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.