Latur News : लातूर जिल्हा बँकेचे दीर्घकाळ संचालक असलेल्या सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह इतर आठ संचालकांच्या पदावर RBI ने गंडांतर आणले आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या दीर्घकाळाच्या कार्यकाळावरून हे प्रकरण निर्माण झाले आहे.
बँकेचे माजी कर्मचारी सतीश शेषराव जाधव यांनी सुरुवातीला 13 मार्च 2026 रोजी लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली. त्यानंतर 25 मे 2026 रोजी RBI कडे स्वतंत्र प्रतिनिधित्व करून बँकेच्या आठ संचालकांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आज (शनिवार ता.१९) या सर्व संचालकांचे पद रद्द करण्यात आल्याचे पत्र जारी केले आहे. या आठ संचालकांमध्ये महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश आहे.
'मी कोर्टात जाणार' - बाबासाहेब पाटील
यानंतर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी एबीपी माझाला आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी, रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. 2021 साली संचालकांना 10 वर्षे पदाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला लागू होतो. त्यामुळे आम्ही बडतर्फ होऊ शकत नाही. आरबीआयचा हा निर्णय अयोग्य असून मी बँकेचा संचालक म्हणून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदाराचा मुख्य आक्षेप
तक्रारदाराचा मुख्य आक्षेप असा आहे की काही संचालकांनी कायद्यातील निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषविले आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार बाबासाहेब पाटील यांचा लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाशी संबंध 1987 पासून असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारित बँकिंग कायद्यातील संचालकांच्या कार्यकाळासंबंधीच्या तरतुदी त्यांच्या बाबतीत लागू होतात का, हा मुख्य कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने केवळ बाबासाहेब पाटील यांच्याविरोधातच नव्हे, तर बँकेतील एकूण 19 संचालकांपैकी आठ संचालकांवर निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आरोप केला आहे.
या आठ जणांमध्ये कोण?
बाबासाहेब मनोहरराव पाटील, अशोकराव शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर,,श्रीपतराव निवृत्ती काकडे, ,स्वयंप्रभा धनंजय पाटील,व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र शिरसाट, प्रमोद जाधव, नागोराव आर. पाटील यांचा समावेश आहे.
उच्च न्यायालयात काय झाले?
RBI कडे तक्रार करूनही त्यावर अपेक्षित निर्णय झाला नसल्याने सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने RBI ला या तक्रारीवर सहा आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार आणि गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
10 वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा काय?
तक्रारदाराने Banking Regulation Act, 1949 मधील सुधारित तरतुदींचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर एखाद्या व्यक्तीचा सलग कार्यकाळ निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तक्रारदाराचा दावा आहे की या तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा बँकेतील संबंधित संचालक अपात्र ठरू शकतात. मात्र या कायदेशीर तरतुदींचा बाबासाहेब पाटील यांच्या विशिष्ट प्रकरणाला नेमका कसा आणि कोणत्या तारखेपासून लागू होतो, याचा अंतिम निर्णय RBI ने घ्यायचा आहे.
बँकेच्या नोकरभरतीचाही मुद्दा
या प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तक्रारदाराने संचालक अपात्र ठरत असतील तर संचालक मंडळाचा कायदेशीर कोरम पूर्ण होतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याच आधारावर बँकेतील प्रस्तावित/सुरू असलेल्या 375 पदांच्या नोकरभरतीवरही आक्षेप घेण्यात आला होता. संचालक मंडळाचा कोरमच वैध नसेल तर अशा परिस्थितीत बँकेचे निर्णय आणि भरती प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने बँकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणीही केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.