Farmer in Trouble : राज्य सरकारमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात?

Dharashiv News :

दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडला आहे. सोयाबीन आणि कांद्याचे दर, पीकविमा मिळण्यास होणारा विलंब अशा विविध कारणांनी शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात 175 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशातून पीकविमा घेतला आहे.

अस्मानी संकट ओढवले तर किमान पीकविमा तरी मिळेल, या आशेने जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला. शेतकऱ्यांनी त्यांचा प्रीमियम भरला. परंतु राज्य सरकारने (Maharashra Goverment) आपल्या हिश्श्याचा 50 कोटी रुपये पीकविमा कंपनीकडे भरले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामळे जिल्ह्यातील अनेक मंडळांतील शेतकरी (Farmer) पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारचे पोकळ दावे

आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत, असे राज्य सरकार वारंवार सांगत असते. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाते. खरीप 2022 च्या पीकविम्यापोटी राज्य सरकारने विमा कंपनीला राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ५० कोटी रुपये दिलेच नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील सहा मंडळांतील शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत.

राज्य सरकारने ही रक्कम लवकरात लवकर विमा कंपनीस वर्ग करून शेतकऱ्यांना हक्काचे पीकविम्याचे पैसे मिळवून द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील (MLA Kailas Patil) यांनी मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) आणि कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. राज्याने हिस्सा न दिल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी वसुलीच्या कारवाईचा बडगा उगारताच पीकविमा कंपनीने 232 कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा 2022 च्या खरीप हंगामातील नुकसानभरपाईपोटी रखडलेली पीकविम्याची रक्कम 206 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित 26 कोटी लवकरच वितरित केले जाणार आहेत.

मात्र राज्य सरकारने विमा कंपनीला राज्याने भरायची 50 कोटी रुपये अजून वर्ग न केल्याने धाराशिव (Dharashiv) तालुक्यातील पाडोळी (आ.), कळंब तालुक्यातील मोहा, परंडा तालुक्यातील सोनारी, अनाळा व तुळजापूर तालुक्यातील सलगरा (दि.) आणि सावरगाव या सहा मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम वाटप करण्यात आलेली नाही.

खरीप 2022 च्या पीकविम्यापोटी राज्य सरकारने विमा कंपनीला त्यांच्या वाट्याचे 50 कोटी रुपये तत्काळ वर्ग करून वगळलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी आहे. दरम्यान, कमी भरपाई, पंचनामा आणि जवळपास 1 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना नाकारणे, याबाबत 6 फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावल्याची माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी दिली आहे.

या बैठकीत सर्व विषय मार्गी लावून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असून शेतकऱ्यांना त्यांचे पूर्ण हक्क मिळेपर्यंत शांत बसणार नाही, असे आमदार कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

(Edited by Avinash Chandane)

R...