Manoj Jarange Patil Hunger Strike : मनोज जरांगे पाटील यांना मसुदा पाठवला, त्यांचा निरोप आला की चर्चेला जाऊ; विखे पाटील, सामंत यांची भूमिका! आंदोलन चिघळणार?

Radhakrishan Vikhe Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेदमुदत उपोषणाचा पाचवा दिवस संपत आला तरी सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात थेट संवाद झालेला नाही. कालपासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तळ ठोकून असलेले मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड प्रशासनाच्या बैठका घेत आहेत.

जालन्याच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षकांना जरांगे पाटील यांच्याकडे चर्चेसाठी पाठवत आहेत. तर जरांगे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करायला नकार दिला आहे. दरम्यान, विखे पाटील, उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांना आपण पंधरा मुद्दे असलेला मसुदा पाठवल्याची माहिती देत त्याच्या प्रत माध्यमांना दिल्या.

या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत नाही तोपर्यंत अंतरवालीत कसे जाणार? असा सवाल विखे पाटील यांनी केला. सहाशे किलोमीटरवरून आम्ही इथे आलो ते जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची काळजी आणि मराठा समाजाचे प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवण्याची इच्छा असल्यामुळेच, असे उदय सामंत म्हणाले.

जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक हे शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत, ते आमचा निरोप घेऊनच जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. शासनाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी जरांगे पाटील यांना भेटल्या, त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील मसुदा सादर केला असून जरांगे पाटील यांच्या सूचनांची आम्ही वाट पाहतोय, असे ते म्हणाले.

मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्राच्या ५८ लाख नोंदीचा जो मुद्दा आहे, त्यावर त्यांना कार्यवाही अपेक्षित आहे, या प्रक्रियेमध्ये शिंदे समितीपूर्वी हजारसुद्धा दाखले नव्हते. मात्र, शिंदे समिती स्थापन झाल्यावर साडेतीन लाख प्रमाणपत्र शासनाने दिले. न्याय द्यायला हे पाऊल उचलले होते. मराठा समाजाला न्याय द्यायला गायकवाड आयोग स्थापन केला, 16 टक्के आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते आरक्षण टिकले नाही, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला.

पहिला प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी १० टक्के आरक्षण दिले, यापूर्वी असे प्रयत्न या दोघांशिवाय कुणीही केले नसल्याचे विखे पाटील म्हणाले. अन्य कुठल्याही समाजाला धक्का लागणार नाही याची तजवीज हे नेते करत होते, ज्या मागण्या पुढे आल्या त्यातूनही सरकारने मार्ग काढला.

१० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर प्रत्येक मंडळात शिबीर घेऊन ज्यांनी अर्ज केले त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, त्यांना ५८ लाख नोंदीचा पेन ड्राईव्ह हवाय तो जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कार्यवाही सुरु असून आत्तापर्यंत ३३०० अर्जाचे प्रमाणपत्र दिले आहेत. तसेच, वंशावळ समिती नेमली, त्यावरही काम सुरू आहे.

त्यानंतर आपण एक SOP तयार केलीय, जिल्हाधिकारी त्याचा आढावा घेत आहेत, त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी असावा तो प्रमाणपत्र कार्यवाहीवर लक्ष ठेवेल, असाही निर्णय आम्ही घेतल्याचे विखे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगीतले.

नव्वद टक्के गुन्हे मागे घेतले..

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे सुरू आहे, फक्त ११८ गुन्हे मागे घेऊ शकलो नाही, ९० टक्के गुन्हे मागे घेता आले आहेत. स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन केलाय, त्याला गती देतोय, यातून काम सोपं होईल. अडीच लाख अर्जावर आतापर्यंत कार्यवाही केलीय. आकडेवारी पाहिली तर प्रलंबित अर्ज आकडेवारी अत्यंत कमी आहे. ओबीसी मुलांप्रमाणे मराठा मुलांना आपण सुविधा देतोय, कुठेही संदिग्धता नाही.

ज्या लोकांचे दाखले नाकारले गेले त्यांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत त्या मुलांच्या फीस भरता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय सगळ्या समाजाला लागू केला आहे. सगळ्या सवलती आपण लागू केल्या आहेत. सारथीने ८ वसतिगृह बांधली, प्रत्येकी क्षमता १ हजाराची आहे, आता तालुकानिहाय बांधण्याचा विचार आहे, त्यानुसार सवलती देण्याचा विचार सुरु असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी

ज्यांचा आंदोलनात मृत्यू झाला त्यांना शासन मोठी मदत करत आहे. त्यानुसार, २२२ अर्ज नोकरीसाठी आले आहेत, त्यापैकी ३३ लोक जॉईन झाले आहेत. तर ८५ लोकांची कार्यवाही सुरु आहे. एमआयडीसीमध्ये सामावून घेतोय, ४० जणांनी क्लेम केला. मात्र, ते आले नाहीत, संभाजीनगरला एक स्पेशल कॅम्प लावून उर्वरित लोकांचे प्रश्न सोडवू, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सातारा गॅझेटबाबत ..

सातारा गॅझेटबाबत शासनाने ऍडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सूचना मागवल्या आहेत. हैदराबाद गॅजेटबाबत कोर्टात याचिका आहेत, त्यात सातारा लागू केले तर, हैदराबाद गॅजेट रद्द झाले तर, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. आम्ही खूप सकारात्मक आहोत, कुणालाही फसवत नाही. आम्ही दोन पाऊल पुढं येतोय आंदोलकांनीही यावे, आम्ही सुधारणेला तयार आहोत, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. जी गती आता मराठा आरक्षणाला मिळाली तितकी कुणीही दिली नव्हती. सन १९९४ ला मंडल आयोगात त्यावेळी नाव टाकले असते तर हे झाले नसते. हे पाप त्यांनी केले आहे जे १९९४ मध्ये मुख्यमंत्री होते, असे म्हणत विखे यांनी अप्रत्यक्षरित्या शरद पवार यांच्यावर आरोप केला.