Eknath Shinde, Manoj Jarange Sarkarnama
मराठवाडा

Manoj Jarange Latest News : मनोज जरांगेंचा गर्भित इशारा; म्हणाले, 'सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावरून एक इंचही...'

Maratha Reservation Update : आम्ही उद्रेक, जाळपोळ करत नाही. आमची आंदोलने शांततेत झालेली आहेत. मात्र, कुठेही कुणी काही केले तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल.

Sunil Balasaheb Dhumal

Maharashtra Political News : सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी, ती होत नाही तोपर्यंत एक इंचही मागे हटणार नाही, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे. तसेच मराठ्यांचे आंदोलन शांततेच होते आणि होईल. आंदोलनादरम्यान कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल, असे म्हणत आगामी काळात आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे. (Manoj Jarange Latest News)

सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Reservation) स्वतंत्रपणे 10 टक्के आरक्षण देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप जरांगेंनी केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ 24 फेब्रुवारी ते 3 मार्च दरम्यान रास्ता रोको आंदोलन पुकारले होते. त्यात बारावीच्या परीक्षेमुळे थोडे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानिमित्त आयोजत पत्रकार परिषदेत जरांगे बोलत होते. दरम्यान, जरांगेंना न्यायालयाने आंदोलन काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या जबाबदारीबाबत काय उपाययोजना केल्या, यबाबत 26 फेब्रुवारीपर्यंत माहिती मागवली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

यावर जरांगे म्हणाले, न्यायालयाची कुठलीही नोटीस मिळालेली नाही. त्याबाबत मी आताच बोलणार नाही. मात्र, बारावीच्या परीक्षेमुळे आम्ही आंदोलनात बदल केले आहेत. हाच प्रश्न सरकारलाही विचारलेला असेल. आम्ही उद्रेक, जाळपोळ करत नाही. आमचे आंदोलने शांततेत झालेली आहेत. मात्र, कुठेही कुणी काही केले तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल. आमच्याकडून काहीही होणार नाही, हा आमचा न्यायालयाला शब्द आहे, असा विश्वास जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange) दिला.

सरकार अंग काढून घेऊ शकत नाही

सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारने (Eknath Shinde) अधिसूचना काढलेली आहे. आता त्याची अंमलबजावणी करावी. राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारलाच अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत. राज्यात विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, जिल्ह्याजिल्ह्याचे पालकमंत्री पदेही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे राज्यात कुठेही उद्रेक झाला तर त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. हा प्रश्न न्यायालयावर ढकलण्याची काहीच गरज नाही. यातून सरकार अंग काढून घेत असल्याची शंका आहे, असेही जरांगे म्हणाले.

...तर तासात माघार घेऊ

आता कुठे काही घडले तर त्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आम्ही न्यायालयाच्या पुढे जात नाही. सरकार जनतेला वेठीस धरत आहेत. न्यायालयाने सरकारलाही सुनावले पाहिजे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी सरकारने हैदराबादचे गॅजेट घ्यावे. मराठ्यांवरील गुन्हे माघारी घेऊ, असा त्यांनी शब्द दिलेला आहे, तो पाळावा. त्यानंतर तर आम्ही तासातच राज्यातील आंदोलनं मागे घेऊ, असेही जरांगेंनी या वेळी सांगितले.

आता मागे हटणार नाही

स्वतंत्र आरक्षणाचा घाट घालून सरकारने समाजाची फसवणूक केली. त्याच्या निषेधार्थ आम्ही 24 फेब्रुवारी ते 3 मार्च रास्ता रोको करणार होतो. मात्र, माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आम्ही रास्ता रोको मागे घेऊन धरणे आंदोलन करणार आहोत. मराठे सामाजिक तेढ निर्माण होऊ देणार नाहीत. मात्र, हक्कापासूनही हटणार नाही. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत एक इंचही मागे हटणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी सरकारला दिला आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)

R

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT