Maratha Reservation  sarkarnama
मराठवाडा

Maratha Reservation : 'सरकार म्हणतंय आरक्षण दिलं, मग प्रमाणपत्र वैधता का देत नाही?' मराठा समाजाची फसवणूक करू नका, छावा संघटनेकडून इशारा

maratha reservation kunbi certificate controversy : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या दाव्यावरून पुन्हा एकदा वाद उफाळला असून छावा संघटनेने यावरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Jagdish Pansare

  1. मराठा आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरून वाद निर्माण

  2. छावा संघटनेने सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करत आंदोलनाचा इशारा दिला

  3. प्रमाणपत्रांना वैधता न मिळाल्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून त्यातील नोंदीनूसार कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्याद्वारे ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या संदर्भातील जीआर देखील काढला. परंतु पाहिजे त्या प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असा आरोप केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर छावा संघटनेने आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेत आंदोलनाचा इशारा दिला.

सरकार म्हणतयं आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, तर काही मराठा संघटनाही ते मिळाल्याचे सांगत आहेत. जर आरक्षण दिलं हे खरं असेल तर जात प्रमाणपत्रांना वैधता का दिली जात नाही? सरकार आणि काही संघटना मराठा समाजाची फसवणूक करत आहेत, असा आरोप छावा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे यांनी केला आहे.

समाजाला वस्तुस्थिती सांगा, आरक्षण दिलं तर ते कसं, त्याचे लाभ दिले जातायेत का? हे सरकारने समोर येऊन सांगावे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, मोर्चा काढू असा इशाराही जावळे यांनी विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर दिला. विखे पाटील यांनी येत्या 23 रोजी या संदर्भात सविस्तर बैठक बोलावणार असल्याचे आश्वासन छावा संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिला.

त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 18 रोजी काढण्यात येणारा मोर्चा व आंदोलनाबाबत विखे पाटील यांच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे जावळे यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर समाजाला आरक्षण मिळाले, असे आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले होते. परंतु गॅझेट लागू केल्यानंतर कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम पाहिजे त्या गतीने होत नाही. ज्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले त्याची वैधता दिली जात नाही, अशा अनेक तक्रारी मराठवाडा व राज्यभरातून समोर येत आहेत.

या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनीही मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळावा असे आवाहन केले होते. जून पर्यंतची डेडलाईन जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिली आहे. अन्यथा त्यानंतर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर दुसरीकडे आता छावा संघटनेने सरकार आणि काही मराठा संघटना या समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मोर्चाचा इशारा दिला.

दरम्यान, आज मराठा आंदोलक रमेश केरे पाटील, छावाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. हैदराबाद गॅजेटनुसार दिलेले आरक्षण फसवे असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी सरकारकडे याबाबत स्पष्टता मागीतली आहे. विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तोडगा न निघाल्यास 18 एप्रिलपासून आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

FAQs :

1. मराठा आरक्षणाबाबत वाद का निर्माण झाला आहे?
कुणबी प्रमाणपत्रे अपेक्षित प्रमाणात दिली जात नसल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे

2. छावा संघटनेची भूमिका काय आहे?
सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत असल्याचा आरोप करून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे

3. हैदराबाद गॅझेटचा संबंध काय आहे?
त्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

4. सरकारवर काय आरोप आहेत?
आरक्षण दिल्याचे सांगूनही त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याचा आरोप

5. पुढे काय होऊ शकते?
आंदोलन होण्याची शक्यता असून राजकीय वातावरण तापू शकते

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT