Ambadas Danve : मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचे काय झाले? अंबादास दानवेंची सवाल; एकनाथ शिंदे टार्गेटवर!

Cabinet Meeting News : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. विशेषतः सिंचनाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या या निर्णयांची प्रगती कासवगतीने सुरू आहे.

मराठवाडा विकासाच्या निर्णयांची स्थिती सध्या काय आहे? हे एकदा जनतेसमोर येऊ द्या. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी प्रत्यक्ष भेटीत केली.

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मराठवाड्याच्या प्रगतीचे निर्णय घेण्यात आले होते. प्रामुख्याने मराठवाडा वॉटर ग्रीड नदीजोड प्रकल्प याविषयी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्याच्या विकासाच्या अन्य विषयांवरही आपण निर्णय घेतले होते. यापैकी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, बाभळी मध्यम प्रकल्प, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा, पोटा उच्च पातळी बंधारा- जोड परळी उच्च पातळी बंधारा, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा, निम्न दुधना प्रकल्प जायकवाडी प्रकल्प टप्पा दोन, वाकोद मध्यम प्रकल्प तालुका फुलंब्री जिल्हा संभाजीनगर अंतर्गत गिरजा- वाकोद जोड कालवा, अंबड प्रवाही वळण योजना, शनिदेव उच्च पातळी बंधारा याविषयी निर्णय घेण्यात आले होते.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने चालू असून त्यास वेग देण्यासाठी त्वरित उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात यावी. 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाआधी या सर्व विषयांचा आढावा बैठक घेऊन याची प्रगती मराठवाड्याच्या जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता असल्याचे अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून नमूद केले.

मराठवाड्याचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी अनेक निर्णयांची घोषणा केली होती. या निर्णयांना आता जवळपास तीन वर्षे पूर्ण होत असताना त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी अंबादास दानवे यांनी आज विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचीही भेट घेतली. राज्य

राज्य सरकारची अवस्था 'लबाडाच्या घरचं आमंत्रण' असल्यासारखी झाली असून घोषणा मोठ्या, पण प्रत्यक्ष कृती अत्यल्प आहे, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली आहे. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती अद्यापही समाधानकारक नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत 13 सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध झाला असून काम प्रगतीपथावर आहे.

6 प्रकल्पांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र मारेगाव येथील प्रकल्पाला अद्याप कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही. या प्रकल्पांसाठी सुरुवातीला 8674 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार हा खर्च 13,556 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असला, तरी आतापर्यंत केवळ 1986 कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध झाला आहे. उर्वरित निधी प्रलंबित असल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.

निधी उपलब्ध नाही

सेलू येथील प्रकल्पासाठी दहा गावांच्या भूसंपादन मोबदल्याकरिता केवळ 25 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असतानाही तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. तसेच वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगाव, सिल्लोड तालुक्यातील भराडी सिंचन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसारखी महत्त्वाची कामेही निधीअभावी अपूर्ण असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.

वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या स्वरूपात कुंपण योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची बाबही दानवे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. वन विभागाकडून लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. तसेच देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांवर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही दानवे यांनी नमूद केले.

अतिरिक्त निधीची आवश्यकता

नांदेड येथे प्रस्तावित कृषी महाविद्यालयाचे सुमारे 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम निधीअभावी रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असला तरी काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. याचबरोबर धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह इतर महत्त्वाच्या विकासकामांचीही सद्यस्थिती त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून जाणून घेतली.