Marathwada Cabinet Meeting : फडणवीसांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ला निधीचा बूस्टर डोस; मराठवाडा वॉटर ग्रीडलाही मिळणार नवसंजीवनी

Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज (ता. १६ सप्टेंबर) होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीडला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरु करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला गती देण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थगिती दिली होती, त्यामुळे या दोन्ही योजनांना पुनरुज्जीवन देऊन मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी महायुती सरकारकडून मोठे पॅकेज घोषित होण्याची शक्यता आहे. (Marathwada Cabinet Meeting : Marathwada Water Grid will get a new lease of life)

जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड या दोन्ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी होत्या. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना आणि जलयुक्त शिवार योजनेला स्थगिती दिली होती.

मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन २०१६ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त मराठवाड्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचा उद्देश यामागे आहे. ही योजना मराठवाड्यातील एकूण ६४ हजार ५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी असेल. या योजनेच्या लाभक्षेत्रात ७९ शहरं, ७६ तालुके आणि १२ हजार ९७८ गावांचा समावेश असणार आहे.

मराठावाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ११ धरणं एकमेकांशी लूप पद्धतीनं जोडली जातील. त्यासाठी १३३० किलोमीटर पाइपलाईन टाकली जाईल. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (उस्मानाबाद), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) या धरणांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ जानेवारी २०१५ ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ठेवण्यात आले होते. त्याकाळी दुष्काळ जाहीर झालेल्या १५१ तालुक्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे फरक पडला होता. शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण इत्यादी कामं या योजनेत करण्यात आली होती.

सन २०१९ मध्ये सत्तेत आलेल्या महविकास आघाडी सरकारने या दोन्ही योजना बासनात गुंडाळल्या होत्या. या दोन्ही योजनेला मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारकडून केला जाणार आहे. या योजनेसाठी मुबलक निधी उपलब्ध करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्याने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे अख्ख्या मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.