Osha Latur Sugar Factory : पंधरा वर्षे बंद पडलेला नीळकंठेश्वर साखर कारखाना खाजगी न होऊ देता तो सहकारीच राहावा यासाठी औशाचे विद्यमान आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुंबई आणि दिल्लीत असलेले आपले राजकीय वजन वापरले. प्रशासनातील कामाचा दांडगा अनुभव, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारणी नेत्याची मिळालेली भक्कम साथ या जोरावर पवार यांनी कारखान्याला 22 कोटींची थकहमी, 50 आणि 18 कोटी असे दोन वेळा कर्ज मिळवून दिले.
त्यामुळे साहजिकच कारखाना सुरू करण्यापासून तर त्याला गाळपासाठी सक्षम बनवण्याचे श्रेय पवारांकडेच जाते. त्यांचे राजकीय विरोधक याचे श्रेय त्यांना देण्यास तयार नसले तरी नीळकंठेश्वरच्या सुरू असलेल्या वाटचालीत अभिमन्यू पवार यांची भूमिका महत्त्वाची होती एवढे मात्र निश्चित.
लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा केवळ एक साखर उद्योग नसून, मराठवाड्यातील सहकार चळवळ, स्थानिक राजकारण, शेतकरी हित आणि गेल्या दीड दशकातील कारखाना पुनरुज्जीवनाच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. 2025 मध्ये या कारखान्याचे नामकरण ‘श्री नीळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, किल्लारी’ असे करण्यात आले. 1970 मध्ये स्थापना झालेला हा तेव्हाचा किल्लारी कारखाना अनेक वर्षे परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार होता. मात्र कालांतराने आर्थिक अडचणी, कर्जबाजारीपणा आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्नांमुळे त्याची अवस्था खालावली. 2000च्या दशकात कारखाना आर्थिकदृष्ट्या आजारी सहकारी कारखाना म्हणून चर्चेत आला.
2009 च्या सुमारास कारखाना बंद असल्यामुळे ऊस उत्पादक अडचणीत होते. तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाकडून कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्याचा प्रयत्न झाला होता. माजी आमदार बसवराज पाटील यांनी 2009 मध्ये कारखाना भाडेतत्त्वावर घेऊन कर्जमुक्त केल्याचा दावा केला होता. पुढे कारखाना पुन्हा आर्थिक संकटात गेला. किल्लारी कारखान्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची सुमारे 2.40 कोटी थकबाकी होती. त्यातील 1.25 कोटी कर्जमाफी योजनेनंतर उर्वरित 1.15 कोटी रक्कम भरून कारखाना कर्जमुक्त करण्यात आला. त्यानंतर अवसायक मंडळाकडे ताबा देण्यात आला. कारखाना अवसायनात गेल्यानंतर त्याच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला.
2018 मध्ये कारखाना वारणा समूहाशी संबंधित 'प्रथमेश्वरा' कंपनीला दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा करार झाल्याचे बोलले गेले. पण याला स्थानिक शेतकरी व कामगारांच्या एका गटाने विरोध केला. त्यांनी अवसायक मंडळ, कंपनी आणि राज्य सहकारी बँकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
अभिमन्यू पवारांची एन्ट्री..
अभिमन्यू पवार यांनी हाच कारखाना खासगीकरणाऐवजी सहकारात ठेवण्याचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पुढे आणला. अभिमन्यू पवार 2019 मध्ये औसा मतदारसंघातून भाजपचे आमदार झाले. त्यानंतर बंद असलेला किल्लारी साखर कारखाना हा त्यांच्या राजकीय अजेंड्यावर होता. 2022 मध्ये कारखाना सुरू करण्यासाठी पवार यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावा सुरू केला.
औसा मतदारसंघातील 124 ग्रामपंचायतींनी किल्लारी कारखाना सुरू करण्याबाबत ठराव देऊन पवारांकडे मागणी केली होती. या मागणीच्या आधारे त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कारखाना सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला. 2022-23 मध्ये अभिमन्यू पवार यांनी बंद कारखाना सुरू करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली.
एकशे अकरा दिवसात बॉयलर पेटले
किल्लारी कारखाना सुमारे 15 वर्षे बंद होता आणि अभिमन्यू पवार यांनी तो 111 दिवसांत सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी होत्या. कारखान्यावर सुमारे 95 कोटींचे कर्ज होते. त्यामुळे पवार यांनी आपल्या मित्रांच्या माध्यमातून वैयक्तिक हमीवर भागभांडवल उभे केल्याचा दावा केला होता.
2023 मध्ये अभिमन्यू पवार यांची किल्लारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालवण्याची घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी पुढील हंगामात 4 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट, सोलर प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्प उभारून कारखान्याला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्याचा संकल्प केला. पवार यांनी 2023 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कारखान्याला 50 कोटी दिल्याचा दावा केला होता. परंतु 3 ऑगस्ट 2023 च्या शासन निर्णयाअंतर्गत किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला 50 कोटींचे NCDC मार्फत कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, असे स्पष्ट केले.
2024 मध्ये राज्य सरकारच्या साखर कारखान्यांसाठीच्या आर्थिक मदतीच्या यादीत अभिमन्यू पवार यांच्या किल्लारी सहकारी साखर कारखान्यासाठी 22 कोटींची थकहमी मंजूर झाली. त्या पूर्वी 2023 मध्ये कारखाना सुरू करताना अभिमन्यू पवार यांनी कारखाना खासगीकरणाकडे जाण्याची शक्यता होती, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यामुळे तो सहकारी क्षेत्रातच ठेवण्यात आला, असा दावा केला होता.
स्वतः व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष झाल्याने वाद..
आमदार असलेला राजकीय नेता स्वतः कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष झाल्यामुळे सहकारी संस्थेचे राजकारणीकरण होत आहे का? असा प्रश्न त्यांच्या निवडीनंतर विरोधकांनी उपस्थित केला होता. किल्लारी कारखाना सुरू करण्यासाठी पवारांपूर्वीही अनेक नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. 2021 मध्ये कारखाना कर्जमुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पालकमंत्री अमित देशमुख, ओमराजे निंबाळकर, बसवराज पाटील, ज्ञानराज चौगुले आणि सुरेश बिराजदार आदींची नावे घेतली जातात.
2025 च्या हंगामासाठी 3 लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट कारखान्याने ठेवले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये कारखान्याने 50 हजार मेट्रिक टन गाळपाचा टप्पा पार केला होता. 2025 मध्ये कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्याचे नाव बदलण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आणि कारखान्याचे नाव नीळकंठेश्वर असे झाले. किल्लारीचे ग्रामदैवत श्री नीळकंठेश्वर यांच्या नावावरून हे नामकरण करण्यात आले. 2018 मध्ये वारणा समूहाशी संबंधित कंपनीला कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक विरोध झाला होता. जुन्या नेतृत्वाचे प्रयत्न विरुद्ध नव्या नेतृत्वाचे श्रेय, अशी या वादाला किनार होती. पवार यांनी कारखाना सुरू केल्यानंतर पहिल्या साखरेचे पोते नीळकंठेश्वर मंदिरात अर्पण करून याचे श्रेय घेतले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.