Manoj Jarange Radhakrishna Vikhe Meeting: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अंतरवालीत जाण्याआधी गृहपाठ करून गेले. विभागीय आयुक्तालयात बैठक घेऊन आकडेवारी, मराठा आरक्षणा संदर्भात सरकारने घेतलेले निर्णय, सुरू असलेली कामे या सगळ्यांची जंत्री सोबत नेली. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांची मॅरेथॉन चर्चाही झाली. सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगत विखे पाटील-प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाला रिकाम्या हाताने पाठवले.
राज्य सरकारने शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून सापडलेल्या 58 लाख नोंदीची यादी जाहीर करा, सगळ्यांना प्रमाणपत्र द्या. मराठ्यांसाठी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करा, हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच सातारा गॅझेटचा जीआर काढा, नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार हे लेखी द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांच्याकडे केली. मराठा समाजासाठी तुम्हाला जेवढं शक्य आहे तेवढं करा, मी आंदोलन करणारच, असे सांगत या चर्चेचा शेवट झाला.
मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या तरुणांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, एका सदस्याला नोकरी यासह विविध मागण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उद्या, 30 मे पासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली होती. त्यावर आज सरकारचे शिष्टमंडळ भेटून गेल्यानंतरही जरांगे पाटील हे ठाम आहेत.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला, पण सातारा गॅझेटचा जीआर अद्याप काढला नाही. सरकारने कुणबीच्या 58 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगितलं होतं, मग त्यांना अद्याप प्रमाणपत्रं का दिली नाहीत? राज्यात ज्या 58 लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांची यादी द्या. त्या 58 लाखांपैकी किती जणांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली याची माहिती द्या, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली.
मराठवाड्यात ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून आले असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढे जाण्याचे कुणीचं धाडस करत नाही. त्यामुळे त्यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करा असा आदेश द्यावा. उद्या सकाळपासून कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप होईल असे सांगत जरांगे पाटील यांनी लेखी आदेश काढण्याचा आग्रह धरला.
यावर विखे पाटील यांनी राज्यात आतापर्यंत 39 लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केल्याचे सांगत यादी देण्याची तयारी दाखवली. सरकार अतिशय प्रामाणिकपणे काम करत आहे. ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांची गावनिहाय, जिल्हानिहाय माहिती देतो. आपल्या विश्वासाला तडा देऊ जाणार नाही. 1994 मध्ये त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी चूक केली, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घातले नाही, असेही ते म्हणाले.
सातारा गॅझेटचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. पण आगोदर हैदराबाद गॅझेटच्या विरोधात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता लगेच सातारा गॅझेट आणले तर त्यालाही स्थगिती मिळू शकेल अशी भीती आहे, विखे पाटलांनी व्यक्त केली. नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवणार नाही, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करणार असे लेखी द्या, या मागणीचा पुनरुच्चार जरांगे पाटील यांनी त्यानंतर केली.
महाराष्ट्रात कुणबी म्हणून मिळालेल्या नोंदी आणि वितरित केलेले दाखले याच्यात तफावत असल्याने आणि अधिकारी संभ्रमित करणारी माहिती देत असल्याने मनोज जरांगे पाटील चांगलेच संतापले. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याशी जरांगे पाटलांचे बोलणे करून दिले. मात्र न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या बोलण्याने जरांगे पाटील यांचे समाधान झाले नाही. असले कुठे न्यायमूर्ती असतात काय? असे संतापाने म्हणत तुमचे आणि आमचे जमणार नाही, तुम्ही सुखरूप परतीचा प्रवास करा मी आंदोलन करणारच, असे जरांगे पाटील यांनी विखे-लाड यांना स्पष्ट सांगीतले. त्यानंतर वातावरण गंभीर झाले होते.
जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांनी आकडेवारीचे कागदच ठेवले. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे प्रमाणपत्र द्यायला उशीर झाल्याची कबुली देतानाच त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 668 पैकी आपण 557 गुन्हे मागे घेतले आहेत. आणखी 191 गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील काही कलम कमी करता येतील का? यासंदर्भात न्याय विभागाशी चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगीतले. 90 टक्के गुन्हे आपण मागे घेतले आहेत.
आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या 269 कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यांना नोकरी देण्याचा मुद्दा होता. काही लोकांना परिवहन महामंडळात नोकऱ्या मिळाल्या, पण काहींनी त्या नाकारल्या. जरांगें पाटलांच्या मागण्याच्या शासन आदर करत आहे. शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून मराठवाड्यात 49 हजार 78 नोंदी आढळून आल्या आहेत. तर राज्यामध्ये 12 लाख 96 हजार दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. 3 लाख 251 अर्ज मराठवाड्यात वितरीत झाले आहेत. हैदराबाद गॅजेटिअनुसार राज्यभरात 61 हजार प्रमाणपत्र दिल्याची माहितीही जरांगे पाटील यांना विखे पाटलांनी दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.