Sambhaji Nagar ZP School : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक काळात झालेल्या मनमानी कारभाराचे आणि गैरप्रकारचे अनेक मुद्दे आता समोर येऊ लागले आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर जनतेने निवडून दिलेले सदस्य सत्तारूढ झाले आहेत. मात्र, प्रशासकराज काळात तत्कालीन सीईओ यांनी पैशाची अक्षरशा उधळण केल्याचे दिसून आले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा या देखभाल दुरुस्ती अभावी गळक्या पडक्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या 400 वर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही, मात्र गेल्या चार वर्षात सीईओंचा बंगला सजवण्यासाठी तब्बल सव्वा कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्याने केला आहे.
या संदर्भात तक्रार दाखल केल्यानंतर नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनू पी. एम. यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल देखील प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा सीईओ दिला आहे. जिल्हा परिषद सदस्य साधना कुलकर्णी यांच्यापूर्वी आलेल्या तक्रारीनुसार समिती नेमून चौकशी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर तूर्तास आमच्याकडे कुठलीही नवीन तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यातील 391 पेक्षा जास्त जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वर्गखोल्या गळक्या आणि पडक्या अवस्थेत आहेत. गरिबांची मुलं जीव मुठीत धरून इथे शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. पण दुसरीकडे, याच जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांच्या शासकीय बंगल्यावर गेल्या 4 वर्षांत तब्बल सव्वा कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. या बंगल्याची एक-दोनदा नव्हे, तर तब्बल 13 वेळा देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यावर 1 कोटी 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. माहिती अधिकारात आणि जि.प. सदस्या साधना रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अर्जावर बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीनंतर या उधळपट्टीचा भांडाफोड झाला आहे.
तत्कालीन सीईओ यांच्या बंगल्यातील शौचालय, बाथरूम आणि नळ फिटिंगसाठी 9 लाख रुपयांचे सॅनिटरी फिटिंग आणि केवळ विद्युतीकरण व 'दिवे लावण्यासाठी' तब्बल 40 लाख रुपये उडवण्यात आले. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, हा खर्च अधिकृत नियमांना धरून झालाय का? कारण नियम सांगतो की उपकरातील निधी वापरायचा असेल, तर जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता किंवा अर्थसंकल्पात तरतूद हवी.
मात्र, इथे बहुतांश कामे केवळ कागदोपत्री झाल्याचा संशय आहे. 25 लाखांची कामे न करताच बिले उचलल्याचा आरोप सदस्या सविता जाधव यांनी केला होता, ज्याची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. बी-वन टेंडर नसणे, बिलांवर कंत्राटदाराच्या स्वाक्षऱ्या नसणे, महसुली तिकीट नसणे अशा अनेक गंभीर अनियमितता या कामांमध्ये उघड झाल्या आहेत.
बहुतांश कामे कागदोपत्री झाल्याचा संशय आहे. बांधकाम विभागाने अपूर्ण माहिती दिली. बी-वन टेंडर नाही, बिलावर स्वाक्षऱ्या नाहीत, महसुली तिकीट नाही. या सर्व कामांची शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा परजिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी आणि दोषींकडून हा निधी वसूल केला पाहिजे. आता याची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मिनू पी. एम. आणि अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी सांगितले.
लहान मुलांच्या शाळा दुरुस्त करायला निधी नसणारे अधिकारी स्वतःच्या बंगल्यात 7 लाखांचे मार्बल आणि 9 लाखांचे नळ बसवतात, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? सीईओंचा हा बंगला आता भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरतोय का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. आता या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणार की ही फाईलही कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्याखाली दाबून टाकली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.