Chhatrapati Sambhajinagar News : शहराचा पाणीप्रश्न न सुटल्यास राजकीय पक्षांना बसणार फटका...

Municipal Corporation : गेली २५-३० वर्ष महापालिकेवर शिवसेना-भाजपची सत्ता होती, परंतु शहरातील पाणीप्रश्न मात्र काही सुटला नाही. विरोधी पक्ष म्हणून एमआयएमने (Aimim) देखील या प्रश्नावर राजकारण करत आपल्या नगरसेवकांची संख्या वाढवली, पण सत्ताधाऱ्यांना पाणीप्रश्न सोडवण्यास भाग मात्र त्यांना पाडता आले नाही. छत्रपती संभाजीनगर असे शहराचे व जिल्ह्याचे नामांतर झाले, त्यामुळे याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा सत्ताधारी तसेच महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये लागली आहे.

हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे, त्याचा फायदा देखील सत्ताधारी आणि विरोधकांना होईल. पण गेल्या कित्येक वर्षापासून नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी (Water Supply Issue) टाहो फोडणाऱ्या शहरवासियांना दररोज पाणी कधी मिळणार? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे. (Bjp) २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी जाताजाता शहरासाठी १६८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजुर केली.

२०१९ मध्ये पुन्हा राज्यात शिवसेना-भाजपला जनतेने कौल दिला, पण राजकीय घडामोडीत महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी देखील शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा अडीच वर्ष होत नाही, तो राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. सत्ता बदल होत गेला, पण शहरवासियांच्या पाण्याचा प्रश्न जैसे थेच राहिला.

आता पुन्हा आगामी महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहे. नामांतरावरून राजकारण, जातीय, धार्मिक मुद्दे बाजूला सारून आता नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याला कोणता पक्ष प्राधान्य देणार हाच खरा प्रश्न आहे. अन्यथा सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकांना देखील पाणीप्रश्न घेवून बुडवल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड आणि राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी या प्रश्नावर लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे.

आता त्यांच्या प्रयत्नानांना यश मिळते का? २०२४ पर्यंत तरी शहरवासियांना दररोज पाणी मिळणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कोणत्याही परिस्थिती नवीन पाणी पुरवठा योजना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत कार्यान्वित झाली पाहिजे यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. वारंवार बैठका घेऊनही पाणी योजनेच्या कामाला जीव्हीपीआर या कंत्राटदार कंपनीकडून गती दिली जात नसल्यामुळे भाजपचे मंत्री वैताले आहेत.

नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत डॉ. भागवत कराड, अतुल सावे यांनी संबंधित योजनेच्या कंत्राटदाराला धारेवर धरले होते. तुमच्याशी बोलून उपयोग नाही, आता थेट तुमच्या मालकाशीच बोलावे लागेल असा इशारा या मंत्र्यांनी दिला. फडणवीसांनी जाहीर केलेली १६८० कोटींची पाणी योजना रखडल्यामुळे ती आता २७४० कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यंत्रणेमार्फत पाणी योजनेचे काम केले जात असून हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंत्राटदार कंपनी हे काम घेतले आहे.

कंत्राटदार कंपनीला तीन वर्षात काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत जानेवारी २०२४ मध्ये संपणार असून त्यानंतर चार-सहा महिन्यातच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. तत्पुर्वीच ही योजना पुर्णत्वास नेण्याचा आणि त्याचे श्रेय निवडणुकीत घेण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय. सध्या योजनेचे फक्त २० टक्के इतकेच काम झाले आहे. मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम १२ किमीपर्यंत पूर्ण झाले आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्प, जलकुंभाचे काम देखील संथगतिने सुरू आहे.

अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला देखील सुरूवात झालेली नाही, अशी पाणी पुरवठा योजनेची सद्य स्थिती आहे. दर महिन्याला कराड, सावे यांच्याकडून योजनेचा आढावा घेतला जातो. पण योजनेचे काम समाधानकारक नसल्याने हे दोन्ही मंत्री देखील हतबल झाले आहेत. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेले शिवसेना-राष्ट्रवादी व काॅंग्रेस या प्रश्नावर काही बोलायला तयार नाही. तर महापालिकेत विरोधी पक्ष राहिलेल्या एमआयएमला सध्या नामांतराचा विषय महत्वाचा वाटतो. एकंदरित आगामी महापालिका व त्यानंतरच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत देखील शहरातील पाणीप्रश्न सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरणार एवढे मात्र निश्चित.