Satish Chavan : विधी विद्यापीठापासून प्राध्यापकांच्या पेन्शनपर्यंत; ‘अठरा वर्षांत काय केले?’ सतीश चव्हाणांनी मांडला हिशोब

Marathwada Graduate Constituency News: मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे तीन टर्म आमदार राहिलेले महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांनी विरोधकांच्या ‘अठरा वर्षांत काय केले?’ या प्रश्नाला आपल्या कार्यपूर्ती अहवालातून उत्तर दिले आहे. विविध कामांचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला आहे. शेवटच्या टप्प्यातील प्रचारात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा दोन्ही बाजूने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

सतीश चव्हाण यांच्या समर्थनार्थ महायुतीचे नेते त्यांच्या विधान परिषदेतील कामाचा दाखला देत आहेत. प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांसोबतच शेतकरी, पाणी, सिंचन, मराठवाड्यातील उद्योग आणि रोजगार या विषयांवरही त्यांनी आवाज उठवल्याचे सांगत त्यांना चौथ्यांदा संधी देण्याचे आवाहन केले आहे.तर विरोधकांकडून अठरा वर्षात काय केले? याचा हिशेब मागणाऱ्या विरोधकांसमोर सतीश चव्हाण यांनी केलेल्या कामांची जंत्री ठेवली आहे. पदवीधर मतदारांनी गेल्या तीन टर्ममध्ये आपल्या प्रगतीपुस्तकावर विजयाचा शेरा मारला, हीच आपल्या कामाची पावती असल्याचे चव्हाण विरोधकांना ठणकावून सांगत आहेत.

या शिवाय राज्यातील कृषी विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासंदर्भात कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ११४०० पदांचा सुधारित आकृती बंध मान्यतेसाठी आवाज उठवला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातून स्थानिक निवड समितीद्वारे नियुक्त तदर्थ प्राध्यपकांच्या मान्यतेचा तीस वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावल्याचा दावा सतीश चव्हाण यांनी केला आहे. २२३ प्राध्यपकांना याचा लाभ होऊन त्यांच्या सेवा संरक्षित झाल्या असून त्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही मिटवल्याचे त्यांनी सांगितले.

अकृषक विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू

सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अकृषक विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला. तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी २०१७ मध्ये तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अखेर शासनाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

बिगर नेट-सेट अध्यापकांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न सोडवणे मोठे आव्हानात्मक काम होते. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २०० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर नेट-सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने २०२१ मध्ये घेतला होता. यासाठी तारांकित प्रश्न आणि सभागृहात वेळोवेळी आवाज उठवून सभागृहाचे लक्ष वेधले हे सतीश चव्हाण आवर्जून सांगतात.

महाविद्यालयांतून ‘कायम’ शब्द काढण्याचा क्रांतीकारी निर्णय

प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील कायम विनाअनुदान शब्द काढण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले. या लढ्यात माझाही वाटा आहे, असा दावा सतीश चव्हाण आपल्या कार्यपुर्ती अहवालात केला आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर कायम शब्द काढला गेला नव्हता, यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सुचनांच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले. या संघर्षाला अखेर २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द काढण्याचा निर्णय झाला.

हे ही केले..

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून देशात एमबीबीएसच्या तीन हजार जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव न गेल्याने जागा वाढीची संधी गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांची भेट घेऊन प्रस्ताव पाठवण्याची विनंती केल्याचे सतीश चव्हाण सांगतात. त्यानंतर प्रस्ताव पाठवण्यात आला आणि राज्याला जागा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नांदेड, अंबाजोगाई आणि लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी मिळून दीडशे जागा वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.