Beed Political News : शिवसेना - भाजप आमदारांची संख्या साधारण १६० च्या घरात असल्याने सरकार संपूर्ण बहुमतात होते. आता राष्ट्रवादीचा एक गट फोडून हा आकडा दोनशेंच्या घरात पोचला. पण शिंदे, फडणवीस, पवार या त्रिमूर्ती सरकारच्या मनात जनमत बाजूने आल्याचा अद्याप कॉन्फिडन्स आलेला नाही. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला सरकार घाबरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
सव्वा वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे आमदार घेऊन गुवाहाटी गाठली आणि परतल्यानंतर त्यांच्या माथ्यावर मुख्यमंत्री पदाचा मुकुट चढला. संख्याबळ भाजपचे अधिक असताना देवेंद्र फडणवीसां(Devendra Fadnavis) ऐवजी एकनाथ शिंदेंना पद भेटल्याने राजकीय जाणकारही चक्रावून गेले. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच होता.
शिवसेनेचे साधारण ४० आणि भाजपचे साधारण १२० अशी १६० आमदारांची गोळाबेरीज होत असतानाही सरकारने सव्वा वर्षात महानगरपालिका,नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद - पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत ब्र शब्दही काढला नाही. आता तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या साथीने सरकारला आणखी साधारण ४० आमदारांचे पाठबळ भेटले आहे. एकूण संख्या २०० च्या घरात पोचली आहे. सरकार फुल्ल बहुमतात आहे. मात्र, सरकारच्या मनात जनमताबद्दलची धडकी कायमच म्हणावी लागेल.
एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde), देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे राज्यातील तीन दिग्गज नेते सरकारमध्ये आहेत. परंतु, दोघांचे तिघे होऊनदेखील या बहाद्दरांची निवडणुका घेण्याबाबत हिंमत होत नाही, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये जाण्याने उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सामान्यांत असलेली सहानुभूतीची लाट कायम आहे.
तसेच,ज्या राष्ट्रवादीबद्दल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७६ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची गोष्ट केली त्याच पक्षाचे नेते आणि जलसंधारण खाते, राज्य सहकारी बँक चालविणारी मंडळी सत्तेत घेतल्याने आता तर सामान्यांत सरकारबद्दल अधिकच नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.
ज्यांच्यावर ईडीचे छापे पडले, ज्यांना भाजपने आतापर्यंत अखंड भ्रष्टाचारात बुडाल्याचा आरोप केला त्यांनाच सत्तेत घेण्यामागे भाजपची अशी काय अपरिहार्यता असा सवालही सामान्यांच्या मनात आहे. भाजप(BJP) सत्तेसाठी काहीही करू शकते, अशी सर्वसामान्य भावना झाली आहे. भाजपने केवळ लोकसभेसाठी हा खेळ मांडल्याचे सर्वसाधारण मत पक्के झाले आहे. त्यामुळे त्यांना इतर संस्थांच्या निवडणुकांचे काहीही पडलेले नाही, अशी भावना तयार झाली आहे. अगोदर इतर निवडणुका घेतल्या तर सगळा चेहराच उघडा पडेल म्हणून सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकांची भीती असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नगरपालिकांच्या मुदती संपल्या आहेत, तर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद - पंचायत समित्यांच्या मुदती संपल्या आहेत. म्हणजेच एका संस्थांना पावणेदोन वर्ष लोटून गेले आहेत, तर दुसऱ्या संस्थांना मुदत संपून दीड वर्ष लोटून गेले आहेत. मात्र, सरकार निवडणुकांचे नाव का घेत नाही, हे कळण्यापलीकडे आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.