Chhatrapati Sambhajinagar ZP .jpg Sarkarnama
मराठवाडा

ZP News : 'प्रशासकराज' काळातील कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून 'यू टर्न' ; अध्यक्षांचा असा कुठलाच आदेश नसल्याचा दावा!

Political News : प्रशासक काळातील कामांची माहिती सार्वजनिक करण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

Jagdish Pansare

Chhatrapati Sambhajinagar News : जिल्हा परिषदेतील प्रशासक काळात झालेल्या विकासकामांचा आणि खर्चाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्याच्या श्वेतपत्रिकेवरून प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी 15 दिवसांची मुदत दिल्याचे सांगितले जात असताना, स्थायी समितीच्या बैठकीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी असे आदेशच दिले नसल्याचा दावा केला.

त्यामुळे प्रशासक काळातील कामांची माहिती सार्वजनिक करण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा संशय बळावला आहे. शिवसेनेचे गटनेते राधाकिसन पठाडे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सदस्य संजय निकम, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंकज ठोंबरे आणि भाजपचे रतन बत्तीसे यांनी गेल्या महिन्यात 11 सप्टेंबरला स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

तत्पूर्वी 20 जूनच्या बैठकीतही पठाडे यांनी ठराव क्रमांक 24 मांडला होता. प्रशासक काळात राबवलेल्या विविध योजना व उपक्रमांची तालुका आणि गावनिहाय माहिती एकत्रित करून ती प्रसिद्ध करण्याची मागणी या ठरावातून केली होती. हा ठराव सर्वानुमते मंजूरही झाला होता. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष गलांडे यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना 15 दिवसांची मुदत दिली होती.

प्रत्येक विभागाने प्रशासक काळात किती कामे झाली, किती कामे प्रलंबित आहेत, किती निधी खर्च झाला, कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या, याची माहिती व्यवस्थित संकलित करावी, असेही निर्देश दिले होते. मात्र, महिनाभरानंतर शुक्रवारच्या बैठकीत राधाकिशन पठाडे यांनी हा मुद्दा पुन्हा छेडला असता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे यांनी गेल्या बैठकीत श्वेतपत्रिकेवर केवळ चर्चा झाली. आदेश दिलेच नव्हते, असे म्हणत घुमजाव केला.

अनियमितता समोर येण्याची भीती?

पाणीपुरवठा, टँकर, ग्रामपंचायत, शाळा दुरुस्ती, सिंचन यांसह विविध कामांचा तपशील श्वेतपत्रिकेत अपेक्षित आहे. ही माहिती जिल्हा परिषदेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यासह स्थायी समितीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही टाकण्याची मागणी आहे. या लेखाजोखातून कामांतील अनियमितता उघड होण्याची भीती काही अधिकाऱ्यांना आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत दिलेले आहेत. विभागनिहाय झालेल्या व प्रलंबित कामांची माहितीचा लेखाजोखा यातून नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. काही विभागांना माहिती संकलित करण्यासाठी वेळ लागत आहेत. त्यामुळे आठवडाभराचा वेळ वाढवून दिला आहे, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी सांगितले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT