Maval APMC Case: न्यायालयाने हात झटकले! आता मंत्रालयाच्या 'कोर्टात' सामना! मावळ बाजार समितीचा वाद पेटला

विजय सुराणा

तळेगाव दाभाडे : मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वादात आता थेट “राजकीय रंगमंच” सजला आहे! न्यायालयाने या प्रकरणातून बाजूला होत चेंडू थेट मंत्रालयाच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे आता निर्णयाची सूत्रे पूर्णपणे सरकारच्या हाती गेली असून 28 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता या वादाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

संघर्ष का भडकला?

मावळच्या बाजार समितीत चित्र स्पष्ट होतं, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 13 संचालक, तर भाजपचे केवळ 5. पण तरीही भाजपचे सुभाष जाधव सभापतीपदी विराजमान झाले… आणि इथूनच राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली.“बहुमत आमचं, सत्ता तुमची कशी?” हा सवाल राष्ट्रवादीच्या गोटात उघडपणे विचारला जाऊ लागला.

सामूहिक राजीनाम्यांमागचं राजकारण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे आणि तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रवादीच्या 13 संचालकांनी एकाच वेळी राजीनामे दिले. हे केवळ राजीनामे नव्हते तर ती “राजकीय रणनीती” होती.

प्रशासनाची एन्ट्री आणि मोठा धक्का

राजीनाम्यांनंतर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत उपजिल्हा निबंधक प्रकाश जगताप यांनी बाजार समिती बरखास्त केली. आणि प्रशासक म्हणून नवनाथ अनपट यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे भाजप गोटात खळबळ उडाली.

भाजपच्या पाच सदस्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. पण इथेच खेळ पलटला! न्यायालयाने प्रकरण हाताळण्याऐवजी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की “निर्णय मंत्रालय घेईल! आणि पणन मंत्र्यांना आदेश दिले. दोन आठवड्यांत सुनावणी घ्या.

प्रतिष्ठेची लढाई!

२८ तारखेला उपजिल्हा निबंधक प्रकाश जगताप, सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांना मंत्रालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दिवस मावळच्या राजकारणाला नवं वळण देऊ शकतो. सध्या बाजार समितीचा कारभार प्रशासकांकडे आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे व्यवहार सुरू असले तरी…राजकीय वातावरण मात्र प्रचंड तापलं आहे. केवळ बाजार समिती नव्हे, प्रतिष्ठेची लढाई! हा वाद आता केवळ बाजार समितीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राष्ट्रवादी vs भाजप प्रतिष्ठेची ही लढाई आहे.