Chhatrapati Sambhajinagar : संस्थाचालकाने सात कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केल्याच्या प्रकरणात यापुढे कुठल्याही मंत्र्यांनी किंवा सचिवांनी जीआरचा आधार घेत अर्धन्यायीक अधिकार वापरु नयेत, असे निरिक्षण नोंदवत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्र्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी रद्द केला.
आष्टी (जि. बीड) येथील मातोश्री सेवाभावी संस्थेतर्फे इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग बहुजन कल्याण या विभागाच्या अंतर्गत एक निवासी शाळा चालवली जाते. (Beed News) संस्थेच्या संचालकांनी शाळेतील सात कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते. त्यामुळे बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थाचालकांच्या अन्यायाच्या विरोधात उप संचालकांकडे अपिल दाखल केले होते.
सुनावणीनंतर हे अपिल फेटाळण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी उप संचालकांच्या निर्णयाला सचिवांकडे अपिल दाखल करुन आव्हान दिले होते. (Aurangabad High Court) मात्र सचिवांनीही कर्मचाऱ्यांचे अपिल फेटाळून लावले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले.
दरम्यानच्या काळात या खात्यातर्फे अनुदानित आश्रमशाळा, निवासीशाळा, विद्यानिकेतन यामधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे अथवा संस्थाचालकांच्या संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी म्हणून अर्धन्यायिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी शासन आदेश (जीआर) काढला होता. या जीआरच्या आधारे कोरम तयार करुन हे प्रकरण चालवण्यात आले.
सदर प्रकरणात कर्मचाऱ्यांचे अपिल मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे या विरोधात संस्थेतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर शासनाला एखाद्या जीआर द्वारे अर्थन्यायिक व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही. त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यापुढे अशा पद्धतीने अर्धन्यायिक पद्धतीने न्याय निवाडे करु नयेत असे स्पष्ट केले. याचिका मंजूर करत संबंधीत मंत्र्यांचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.