Narendra Modi News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे. अर्थात ती केव्हा होईल, हे अनिश्चित आहे. कारण 2021 मध्ये देशात नियमित जनगणनाच झालेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याबाबत सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे. यापूर्वी ब्रिटीशांनी ती केली होती. 2010 मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालिन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ही घोषणा करून सर्व्हेक्षण केले. यासंदर्भात नियमीत जनगणनेच्या आधारे तयार केलेला इम्पेरीकल डेटा सरकारकडे आहे. मात्र त्याचा वापर ते करीत नव्हते. या निर्णयाने देशातील ओबीसी तसेच अन्य घटकांना आरक्षण तसेच विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेणे सुकर होईल.
अलिकडे बिहार राज्यात अशी जनगणना झाली आहे. त्यानंतर अशी जनगणना देशभरात व्हावी अशी काँग्रेसने संसदेत ही मागणी लाऊन धरली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांचा आग्रह धरला होता. जातनिहाय जनगणनेस भाजप सहज तयार नव्हती. त्यामुळे या घोषणेनंतर काँग्रेसने त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा लढा जवळपास 33 वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे क्रेडीट कोणाला हा राजकीय प्रश्न चर्चेत आहेच.
यासंदर्भात अखिल भारतीय समता परिषदेचे संस्थापक व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचाही मोठा वाटा आणि अविरत पाठपुरावा महत्त्वाचा आहे. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी त्याबाबत प्रतिक्रिया दिली. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात 1992 पासून या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन, पाठपुरावा झाला.
यासंदर्भात 2010 मध्ये त्यासाठी समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. खासदार समीर भुजबळ यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. (स्व.) गोपीनाथजी मुंडे यांनीही साथ दिली. देशभरातील शंभर खासदारांचा पाठिंबा देखील त्यांनी मिळवला. त्याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री (स्व.) प्रणव मुखर्जी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. मात्र तेव्हा केवळ सर्वेक्षण झाले.
देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर देखील माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांसह राष्ट्रीय जनता दल आणि अन्य पक्षांनी ही मागणी लावून धरली. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे समता परिषदेने पत्र तसेच व्यक्तिश: ही मागणी मांडली. त्यातून पुन्हा एकदा घोषणा झाली आहे.
देशातील सर्व प्रवर्गातील मागास घटकांसाठी त्याचा लाभ होऊ शकतो. महाराष्ट्रात या प्रवर्गात 374 जातींचा मोठा समूह असलेल्या ओबीसी घटकांना आरक्षणाचाही पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. या प्रवर्गातील अनेक दुर्लक्षित जातसमूह, वंचितांना जातनिहाय जनगणनेचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.