‘त्या’ बंडखोर १६ आमदारांना निलंबित करावेच लागणार : महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याने स्पष्टच सांगितले

कऱ्हाड (जि. सातारा) : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सरकार स्थापन होताना पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. राजीव गांधींनी (Rajiv Gandhi) १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आमलात आणला होता, तर २००३ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांचे भाजपचे (BJP) सरकार सत्तेत असताना त्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. भाजपनेच बदल केलेल्या कायद्यानुसार राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला १६ आमदारांना (MLA) निलंबित करावेच लागेल. त्याचबरोबर त्यांना कोणतेही मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद घेता येणार नाही, असे रोखठोक मत माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी व्यक्त केले. (16 rebellious MLAs must be suspended : Prithviraj Chavan)

कऱ्हाड येथे आयोजित संविधान बचाव, भाजप हटाव रॅलीत माजी मुख्यमंत्री चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले की, देशातील लोकशाही, संविधानावर घाला घालण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सुरु आहे. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढून लोकशाही जीवंत ठेवण्याचे काम, देशातील संविधान कायम ठेवण्याचे काम सुरु केले आहे. पुढे हे वातावरण कायम राहिले पाहिजे. देशातील लोकशाही जीवंत ठेवण्याचे काम कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी करावे. त्यासाठी संविधान बचाव रॅली काढण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या काळात देशातील स्वायत्त संस्था ताब्यात घेण्याचे काम सुरु आहे. कोणालाही निपक्षपाती काम करता येत नाही, अशी स्थिती देशात निर्माण करण्यात आली आहे. गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी राफेलच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समोर आणला. त्याकाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरण गुंडाळले, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. त्या सरकारच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण झाले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. तो कायदा राजीव गांधींनी १९८५ मध्ये आमलात आणला होता. पुढे त्या कायद्यात २००३ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात बदल कऱण्यात आला आहे, त्यामुळे राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला १६ आमदारना निलंबित करावेच लागेल. त्याचबरोबर त्यांना कोणतेही मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद घेता येणार नाही. त्यामुळे चालढकल करण्याचे काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सुनावणीच घेतलेली नाही.

राज्यात २३ मंत्रीपदे रिक्त आहेत. सध्या केवळ २० मंत्र्यांवरच काम सुरु आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तारच करता येत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. प्रत्येक संविधानिक पदे, संस्था हस्तगत करुन त्यामध्ये हस्तक्षेप सुरु आहे. सर्वोच्य न्यायालयात कोणते न्यायाधीश नेमायचे यावरुन केंद्र आणि न्याय व्यवस्थेत वाद सुरु आहे. संविधानिक संस्था एका व्यक्तीने ताब्यात घेतल्या तर निवडणुका होतील, खटले चालतील मात्र त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही, अशी भीतीही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.