Adani Project: साताऱ्यातील 'अदानी' प्रकल्पाच्या ५ हजार कोटींच्या खर्चात ९९ टक्के कपात, वन विभागाचा अजब कारभार; केंद्र सरकारचे चौकशीचे आदेश

Adani Project: सातारा जिल्ह्यातल्या पाटण तालुक्यातील प्रस्तावीत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या सुमारे ५,००० कोटींच्या खर्चामध्ये तब्बल ९९ टक्के कपात करण्यास महाराष्ट्राच्या वनखात्यानं मंजुरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, यामुळं इथल्या कोयना व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीवांच्या आणि अभयारण्याच्या सुरक्षेसाठीच्या निधीला मोठा फटका बसणार आहे.

नेमका विषय काय?

साताऱ्यातील अदानी ग्रुपच्या या प्रकल्पाचा खर्च ५६७५ कोटी रुपये होता. या खर्चात कपात करुन तो ५६.७५ कोटी रुपये करण्याची मागणी अदानी ग्रुपनं महाराष्ट्राच्या वनखात्याकडं केली असल्याचं यासंदर्भातील काही अधिकृत कागदपत्रांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वनखात्यानं या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली आहे. याचाच अर्थ मूळ खर्चामध्ये जवळपास ९९ टक्क्यांहून अधिक कपात करण्यात आल्यानं त्याचा परिणाम वन्यजीव अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी आणि सुरक्षेसाठी कंपनीकडून जमा केल्या जाणाऱ्या निधीवर होणार आहे. कारण या प्रकल्पाच्या ५६७५ कोटी रुपयांपैकी २२७ कोटी रुपये सुरुवातील वनखात्याकडं जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण आता या प्रकल्पाची किंमतच ९९ टक्क्यांनी घटवण्यात आल्यानं केवळ २.२७ कोटी रुपयेच कंपनीला वनखात्याकडं जमा करावे लागणार आहेत.

वन विभागाची मंजुरी

वनखात्यानं अदानी कंपनीनं खर्चात कपात करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यानंतर अदानीच्या कंपनीनं ५६.७५ लाख इतकी रक्कम जी ५६.७५ कोटी रुपयांची एक टक्का आहे. सह्याद्री टायगर रिझर्व्हच्या बँक खात्यात जमा केली आहे. तसंच उर्वरित रक्कम ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जमा केली जाणार आहे.

केंद्र, राज्य शासनाकडं तक्रार

या प्रकरणी सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव वॉर्डन रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पंतप्रधानांच्या 'नागरिक तक्रार' पोर्टलवर आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांकडं 'आपलं सरकार' पोर्टलद्वारे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चाला चुकीच्या पद्धतीनं दाखवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या तक्रारीनंतर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयानं ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या वन विभागाला या प्रकरणी प्राधान्यानं चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तारळी धरणावर प्रकल्प

१५०० मेगावॅटचा हा प्रकल्प 'तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प' म्हणून ओळखला जाणार असून तो तारळी धरणाच्या जलाशयात बनवला जाणार आहे. हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातल्या पाटण तालुक्यातील निवाडे, तोंडोशी, कलांबे आणि जाळू गावांच्या १५०.७४ हेक्टर बिगर वनजमिनीवर तयार होणार आहे. राज्याच्या वनविभागाच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प साताऱ्यातील कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर झोन म्हणजेच इको सेन्सिटिव्ह झोनपासून जातो. हा भाग सह्याद्री व्याघ्र अभयारण्याचा भाग आहे. या ठिकाणी सध्या या प्रकल्पाचं काम प्रगतीपथावर आहे.

अदानी ग्रुपचं स्पष्टीकरण काय?

या प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत चुकीच्या पद्धतीनं कमी करण्याच्या आरोपांवर अदानी ग्रुपचे प्रवक्त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. यात ते म्हणतात, तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे सर्व भाग हे पाटण तालुक्यातील तीन गावातील खासगी जमिनीवर आहेत. यामध्ये वनजमिनीचा संबंध नाही. या प्रकल्पामुळं आजुबाजुच्या पाणी, पर्यावरण, जंगल किंवा वन्यजीवांना कुठलही नुकसान होणार नाही. उलट याप्रकल्पामुळं स्थानिक पर्यावरणाला फायदा होणार आहे. यामध्ये एकाच पाण्याला दोन जलाशयांमध्ये आणलं जाणार असून त्याद्वारे छोटे तलाव तयार केले जातील. या तलावांच्या बाजुला हवेमध्ये बाष्प तयार होईल. याता इथल्या झाडा-झुडपांना आणि वन्यजीवांना वर्षभर फायदाच होईल. पण या प्रकल्पाची किंमत कमी केल्याच्या संदर्भात त्यांनी कुठलंही उत्तर दिलेलं नाही, असं इंडियन एक्स्प्रेसनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.