Solapur : केंद्रातील मोदी सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घोषित केला आहे. त्यानंतर महिला आरक्षणावरील विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. आता या विेधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळींकडून उलटसुलट प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
याचवेळी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून केंद्रातील मोदी सरकार(Modi Government) ने महिलांच्या आरक्षणासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचं जोरदार स्वागत होत आहे. आता सत्तेत सहभागी असलेल्या अपक्ष आमदार बच्चू कडूंनी( Bachchu Kadu) या विधेयकावर आपलं वादग्रस्त विधान केलं आहे. यामुळे विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी मोदी सरकारच्या महिला विधेयकावर रोखठोक मत व्यक्त करतानाच खोचक टिप्पणी केली आहे. कडू म्हणाले, आपल्या देशात कायदा आणि व्यवस्था यात फार मोठा फरक आहे. आपल्या देशातील संस्कृती ही कायद्याला अनुसरून नाही. गुलामीत राहणारी महिला(WomenReservation bill) अद्यापही धर्माच्या आणि जातीच्या संकटातून बाहेर आलेली नाही. 75 टक्के महिला आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी या क्रियाशील नाहीत. त्यांचे नवरोबाच सर्व काम पाहतात. त्याबाबतीत देश अद्यापही अडाणीच आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे.
कडू म्हणाले, आपल्याकडे जाती धर्माचा मोठा पगडा आहे. इथं दंगली तिरंग्यासाठी होत नाहीत. इथं लोक तिरंग्यासाठी रस्त्यावर येत नाहीत. निळा, हिरवा, भगव्याचा अपमान झाला की, लोक तिरंगा विसरून जातात आणि रस्त्यावर येतात. त्यामुळे केवळ कायदे करून उपयोग नाही, संस्कारही बदललं पाहिजे. कर्तृत्वाने येणाऱ्या महिला आणि आरक्षणातून येणाऱ्या महिला यात फार मोठा फरक पडतो. त्यामुळे त्या मतदारसंघात त्याचे परिणाम दिसतात. आरक्षणाची घाई करत आहेत. ठीक आहे, पण ते लोकांमध्ये रुजवावे लागेल. इथे कायदे पाळतं कोण? कायदे करणे ही राजकीय गरज असू शकते, असंही मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुळात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालं, तर शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळते; मग दुष्काळ वेगळा जाहीर करण्याची गरजच काय?, असंही ते म्हणाले. आजही 75 टक्के महिला आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी या क्रियाशील नाहीत. त्यांचे नवरेच सर्व काम पाहतात.
" माझ्यावर साडेतीनशे केसेस दाखल..."
आमदार बच्चू कडू यांनी या वेळी 'शासन दिव्यांगांच्या दारी' या उपक्रमावर भाष्य केलं. दिव्यांगांसाठी आम्ही 17 ऑगस्टपासून अभियान सुरू केलं आहे. दिव्यांगांची परिस्थिती राज्यभर अतिशय दयनीय आहे. मागील 75 वर्षांपासून दिव्यांग बांधव सर्व सुविधांपासून वंचित आहेत. आमदार निधीतून 30 लाख रुपये खर्च करणं अनिवार्य असतानाही ते कुणीही खर्च करत नाही. सेवा हमी कायदा अंतर्गत सात दिवसांत टेबलवरील फाइल क्लीअर होणं गरजेचं असतं.
मात्र, पैशाच्या फाइल काढल्या जातात आणि बिनपैशाच्या काढल्या जात नाहीत. या विरोधात आंदोलन केल्यावर माझ्यावर साडेतीनशे केसेस दाखल आहेत. त्यामुळे असं वाटतं की उरलेलं आयुष्य या केसेसमध्येच जाईल, असंही कडू यांनी या वेळी सांगितले.
...म्हणून कडूंचा राज्यव्यापी दौरा !
प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि अपक्ष आमदार बच्चू कडू हे सध्या दिव्यांगांसाठी सुरू केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी दौरा करत आहेत. दिव्यांगांना विश्वास आणि स्वयंपूर्ण बनविणे यावर मी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठीच माझे राजकारण आहे. कडू यांनी नुकताच नाशिक, धुळे, नंदूरबार, सोलापूरसह विविध भागांचा दौरा केला. या वेळी त्यांनी दिव्यांगांसाठी विविध व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेतील वस्तूंचे वाटप केले आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.