सहकारमंत्र्यांनीच केले स्पष्ट : `किसन वीर` सुरू होणार नाही...

भुईंज : किसन वीर कारखान्याने गेल्या हंगामात उचललेली थकहमीची रक्कम अद्याप पूर्ण भरलेली नाही. तसेच काही बाबी न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे शासनाक़डून आर्थिक मदत मिळू शकत नाही. परिणामी हा कारखाना सुरू होऊ शकत नाही, अशी माहिती राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.

जांब (ता. वाई) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आयोजित कृतज्ञता सोहळ्यात मंत्री बाळासाहेब पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार मकरंद पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्य़क्ष नितीन पाटील, राष्ट्रवादी आयटी सेलचे अध्य़क्ष सारंग पाटील, सभापती संगिता चव्हाण, उपसभापती भैय्या डोंगरे, मनिषा गाढवे, मनिषा शिंदे, शशिकांत पवार, सचिन पवार, सुधाकर गायकवाड, नितेश डेरे, तहसिलदार रणजित भोसले, प्रमोद शिंदे उपस्थित होते.

बाळासाहेब पाटील म्हणाले, सहकार कायद्यातून पाहिल्यास चुकीचे काम करणा-या व स्वतःही पुढे जायचे नाही व दुस-यालाही पुढे जाऊ द्यायचे नाही अशी, प्रवृत्ती या ठिकाणी दिसून येत आहे. चुका सापडूनही त्याला न्यायालयातून 'स्टे ऑर्डर' मिळविल्याने कारखाना दुस-याला चालविण्यास देता येत नाही. त्यामुळे किसन वीर कारखान्याचा हंगाम चालू होऊ शकत नाही. किसन वीर आबांनी या परिसरातील शेतक-यांचे जीवन सुधारावे याच्या पिकाला स्थानिक बाजारपेठ निर्माण व्हावी म्हणून हे सहकाराचे मंदीर उभे केले.

त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे परिवर्तन झाले. पण, आत्ता दुर्दैवाने हे मंदीर आज बंद आहे, गेल्यावर्षी 32 कारखान्यांना थकहमी देण्यात आली होती. त्यात किसन वीर कारखाना व खंडाळा कारखाना होता. या दोन्ही कारखान्यांना आर्थिक सहकार्य केले. दोन्ही कारखान्यांची रक्कम उचलली गेली. दुर्दैवाने खंडाळा तर सुरुच झाला नाही आणि किसन वीरचे गळीत झाले नाही.

शासनाने थकहमीच्या माध्यमातून दिलेले पैसेही परत आलेले नाहीत. अडचण फार मोठी आहे. शाश्वत पिक असल्याने ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे.वाढलेल्या ऊसाचे काय करायचे हे वाईसह इतर तालुक्यातून सातत्याने विचारणा होत आहे. साखर आयुक्तांना आम्ही सूचना केलेली आहे, सध्या सुरू असलेले कारखाने शासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय बंद करु नयेत. परिसरातील संपूर्ण ऊस संपाविण्याचे बंधन घातले आहे.

मकरंद पाटील म्हणाले, कारखाना सत्तांतरपूर्वी जिल्हा बँकेने व राज्य बँकेने पैसे दिले नाहीत. दुर्दैवाने दिवाळीत सभादांना टनामागे 50 रुपये देऊ शकलो नाही. म्हणून आपला कारखाना हातातून गेला. विरोधकांऩी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. शेतकरी संघटनाने आंदोलन केले. त्यावेळी कारखान्यावर एक्स्पानशनचे सहा कोटी कर्ज होते. गोडाऊनला साडेसात लाख साखर पोती शिल्लक होती. त्यावेळी साखरेला दर आला त्याचा फायदा कारखान्याला दोन तीन वर्षे झाला. आज कारखान्याची दुर्दशा झाली आहे.