Kolhapur News : अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध केला आहे. यासाठी रविवारी (ता.18) सांगली-कोल्हापूर मार्गावरील अंकली टोल नाक्यावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. तर शासनाने बैठक घेवून यावर तोडगा काढण्यासाठी लेखी आमंत्रण द्यावे. तसेच बैठकीत धरणाच्या उंची वाढीला विरोध करण्याबाबत सरकारने भूमिका न घेतल्यास थेट धरणावरच धडक देवू असा इशारा दिला होता. पण जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मान्य बुधावारी बोलवलेल्या बैठकीला फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच स्थान देण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे. यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटले असून या प्रकरणाला सरकार केवळ पक्षीय रंग देत असल्याची टीका आता विरोधकांकडून केली जातेय.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला असून, या उंचीवाढीमुळे सांगली, कोल्हापूरसह कृष्णाकाठ उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे उंचीवाढीला विरोध करण्यासाठी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय नेते पक्षभेद विसरून एकत्र आले आहेत. रविवारी सांगली-कोल्हापूर मार्गावरील अंकली नाक्यावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी अपक्ष खासदार विशाल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अरुण लाड, गणपतराव पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, उल्हास पाटील, प्रकाश आवाडे, सावकार मादनाईक, राजूबाबा आवळे, रजनी मगदूम, यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीसह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच महापुराचा फटका बसणाऱ्या वाळवा, पलूस, कडेगाव, मिरज तालुक्यातील पूरबाधित शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.
तर जोपर्यंत सरकार याबाबत बैठकीचे लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा निर्धार सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला होता. त्याप्रमाणे बुधवारी या प्रश्नी बैठक घेण्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मान्य केले आहे. पण आता या बैठकीसाठी काढण्यात आलेल्या परित्रकावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
बुधवारी ही बैठक दुपारी 3.30 वाजता होणार असून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधांना निमंत्रीत करण्यात आले आहे. पण अलमट्टी धरणाची उंची वाढविरोधात ज्या विरोधकांनी आवाज उठवला त्यांनाच बोलावण्यात आलेले नाही. यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात चक्काजाम आंदोलनस्थळी सरकारने लेखी दिल्या प्रमाणे बुधवारी, 21 तारखेला बैठक होणार आहे. मात्र या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समितीसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही सरकारने बोलवणे अपेक्षित होते. पण महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला बोलावण्यात आलेलं नाही. हजारो लोकांच्या भावना, अगतिकता आणि संघर्ष सरकारला केवळ पक्षीय रंगातून दिसत असतील, तर ही लोकशाहीची शोकांतिका असल्याची टीका काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केली आहे.
सरकारनं काढलेल्या परिपत्रकानुसार सत्तेत असणाऱ्या पक्षातील खासदार आणि आमदारांना बोलावण्यात आलं आहे. पण ज्या आमदार अरुण लाड यांनी या प्रश्नाला घेऊन आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांची सोबत घेतली. त्यांना देखील डावलण्यात आले आहे. त्यांच्याबरोबरचअपक्ष खासदार विशाल पाटील, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार रोहित पाटील, आमदार राजूबाबा आवळे, गणपतराव पाटील यांच्यासह संघर्ष समितीसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आलेले नाही. यामुळे आता सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला जातोय.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.