Bengaluru News : कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली जाणार आहे. याबाबात कर्नाटक सरकार आग्रही असून लवकरच केंद्रीय केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याशी बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत कोणता निर्णय होतो याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जर अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटरपर्यंत वाढवली. तर याचा थेट फटका सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा, वारणा, दुधगंगा व पंचगंगा नदीकाठच्या गावांना मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला महाराष्ट्र राज्य शासनाचा विरोध आहे. त्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक ते सर्व काही करण्यात येतील अशी घोषणाच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती.
पण आता एकीकडे घोषणा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या दोन पावले कर्नाटक सरकारने टाकले असून थेट केंद्रावरच दबाव आणण्याचा घाट घातला जातोय. कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातील न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निकालाची राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यासह राज्याच्या वाट्याचा पाण्याचा चांगला वापर करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे. तसेच अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यावर कर्नाटक सरकार ठाम असून याबाबतच ते केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना बुधवारी (7 मे) भेटणार आहेत.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी सर्व कृष्णा नदी खोऱ्यातील राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. या संदर्भात, राज्याचा ठाम युक्तिवाद आणि ठाम भूमिका निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.3) मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री एच. के. पाटील, एम. बी. पाटील, आर. बी. थिम्मापुरा, शरणबसप्पा दर्शनपुरा, डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, शिवानंद पाटील, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, वकील मोहन कत्तरकी आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘कृष्णा लवाद-2’च्या निकालाच्या अधिसूचनेबाबत 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 2010 मध्ये दिलेल्या कृष्णा लवादाच्या अंतिम निकालाबाबत केंद्राने अधिसूचना जारी करावी अशी मागणी राज्याकडून केली जात आहे. अलीकडेच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची वैयक्तिक भेट घेऊन याबाबतची विनंती केली आहे.
राज्याने सतत अपील केल्यानंतरही न्यायाधिकरणाचा अंतिम निकाल राजपत्रित झालेला नाही. त्यामुळे, उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमधील जमिनीला सिंचन देणारा युकेपी-3 प्रकल्प सुमारे 15 वर्षांपासून रखडला आहे. कावेरी लवादाच्या निकालाबाबत दिवाणी अपील प्रलंबित असतानाही न्यायालयाने राजपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी म्हादई न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निकालाचेही प्रकाशन करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशांवर आधारित दोन्ही प्रकरणांमध्ये राजपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. याचप्रमाणे, कृष्णा प्रकरणातही केंद्रीय राजपत्रातून अधिसूचना जारी करावी, अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यक ती कारवाई करेल, असा विश्‍वासही व्यक्त झाला.
‘न्यायाधिकरण-2’च्या आदेशात राज्याला वाटप करण्यात येणाऱ्या 173 टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यासाठी अलमट्टी धरणाची उंची सध्याच्या वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या धरणाची उंची 519 मीटर असून ती 524.256 मीटर करणे प्रास्ताविक आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश जारी केलेला नसल्यामुळे, आम्ही अलमट्टी धरण उभारण्याचे काम करू, असेही संकेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहेत.
दरम्यान अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला महाराष्ट्र राज्य सरकारचा विरोध असून कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक ते सर्व काही करण्याची घोषणा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दोनच दिवसांपूर्वी केली होती. त्यांनी जर कर्नाटक केंद्राकडे त्यांचे वकील आणि जलतज्ज्ञांची फौज उभी करणार असेल, तर आम्हीदेखील वकिलांची, जलतज्ज्ञांची फौज उभी करून उत्तर देवू असे म्हटले होते.
आता या बैठकीच्या बातमीनंतर त्यांच्याशी संपर्क केला असताना त्यांनी, अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत मंत्रायलयात बैठक घेतल्या जात आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याची तयारी राज्य सरकारने केलीय. तर आता उद्याच्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत देखील हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर ठेवला जाईल. तसेच केंद्रीय स्तरावर याबाबत पाठपूरावा केला जात असून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितल्याचेही पालकमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.