Loan Waiver : तुम्हाला 25 हजारांपेक्षा जास्त पगार आहे? मग तुम्ही कर्जमाफी विसरा...

Solapur, 20 June : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत सरकारने २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना अटी व निकष लावले आहेत. यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य आणि २५ हजारांपेक्षा अधिक मासिक वेतन वा निवृत्तीवेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार नाही, असा निकष असणार आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने मागवलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील ६८ जिल्हा परिषद व १३६ पंचायत समिती सदस्यांसह १५ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. याबाबतची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. हा लाभ देताना केवळ गरजू व पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. सरकारने लोकप्रतिनिधी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना यातून वगळले आहे. अपात्र व्यक्तींची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी ९ जून रोजी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या पत्रानुसार माहिती संकलित केली जात आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसह २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन वा निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मागवण्यात आली आहे. यामध्ये २५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे ९ ते ९५०० कर्मचारी, तर ४ हजारहून अधिक २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे कर्मचारी आहेत. २५ हजारांहून अधिक मासिक वेतन आणि निवृत्तीवेतन घेणारे १४ हजारहून अधिक कर्मचारी या कर्जमाफीस अपात्र ठरणार आहेत.

सर्वच शिक्षक अपात्र ठरणार

कर्जमाफीसाठी १४ हजारहून अधिक कर्मचारी अपात्र ठरले असून, यापैकी निम्याहून अधिक शिक्षकांचा समावेश आहे. अशीच स्थिती निवृत्त शिक्षकांच्या बाबत आहे. सेवेत असलेले ८ हजार ३०० शिक्षक असून, सर्व शिक्षकांना २५ हजारांपेक्षा अधिक वेतन असल्याने ते कर्जमाफीस अपात्र ठरणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील ५ हजार कर्मचारीही योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांचे नाव, आधार क्रमांक मागवला

कर्मचाऱ्यांचे नाव, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक व एकूण वेतन अशी माहिती मागवण्यात आली आहे, तर जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव, आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक ही माहिती मागवण्यात आली आहे.