शेतीला आठ तास वीज द्या; स्वाभिमानी देशव्यापी लढा उभारणार...शेट्टी

सातारा ः राज्यात महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेले आहे. वीजबिल भरलेल्या शेतकऱ्यांची कनेक्शन तोडली जात आहेत. सरसकट डीपी बंद करून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. महावितरणने याबाबत योग्य पावले उचलावीत. अन्यथा, शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीज मिळावी, यासाठी देशव्यापी लढा उभारणार असून प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

फलटण येथील शासकिय विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शेट्टी म्हणाले, ''शेतकऱ्यांच्या सरसकट डीपी बंद करणे म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी गोष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरलेले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची वीज खंडीत करणे गरजेचे आहे. मात्र, जे शेतकरी वीज बिल वेळेत भरत असूनही महावितरण त्यांची वीज तोडत असेल तर महावितरणच्या विरोधात स्वाभिमानी कायदा हातात घेईल.''

''सरकारने स्थापन केलेल्या वीज नियामक मंडळाव असे निवृत्त अधिकारी घेतले आहेत की त्यांना शेतीचा कसलाही गंध नाही. ते कधीही शेतकऱ्यांची बाजू घेत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरून काम करत असलेल्या प्रतिनिधींना विज नियामक मंडळावर घेणे गरजेचे आहे. आगामी काळात देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी मोठा लढा उभारणार असून प्रसंगी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी उतरण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे,'' असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

''देशातील व राज्यातील शेतकरी वगळता सर्वांना चौवीस तास वीज उपलब्ध आहे. केवळ शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज उपलब्ध नाही. संविधानानुसार चोवीस तास शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. मात्र, केंद्र व राज्याकडून संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे.'' ''रात्री शेतकऱ्याला वीज दिल्याने रात्रीच्यावेळी होणारे सर्पदंश, व इतर कारणांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्याचा अहवाल लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज मिळावी, यासाठी देशातील ग्रामसभेत ठराव करून ही बाब राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे. तसेच याबाबतचा कायदा करावा,'' अशीही विनंती केली जाणार आहे.

''महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तयार झाले होते. मात्र, गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता शेतकऱ्यांच्या विरोधातच निर्णय घेतले आहेत. एफआरपीचे तुकडे, शेतकऱ्यांची जमीन सरकारने घेतली तर चौपट दराने अधिग्रहण करण्याचा कायदा पूर्वी होत. आता तो कायदा महाविकास आघाडीने बदलला व चौपट दरा ऐवजी दुप्पट दराने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बाजार समितीत मतदानाचा अधिकार हा शेतकऱ्यांना होता तो बदलून ग्रामपंचायत व विकास सेवा सोसायटी सदस्यांना देण्यात आला. महापूर, अतिवृष्टीमुळे महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळलेला नाही. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली शब्द पाळलेला नाही.'' ''ऊसदर नियंत्रण समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते मात्र, तेथे सर्वसामान्य माणसाला घेतले असून अशी माणसे कारखान्याच्या संचालकांच्या विरोधात बोलू शकणार नाही, असे सदस्य दिले आहेत. त्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही महाविकास आघाडी सरकरमधून बाहेर पडली आहे.'' आगामी काळात केंद व राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.