Gokul News : राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार.
शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. त्यामुळे 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आणि आता पुन्हा शासन नियुक्त सदस्य म्हणून पुन्हा गोकुळमध्ये येण्याच्या इच्छा असणाऱ्या इच्छुकांना देखील मोठा धक्का बसला आहे.
शासन नियुक्त सदस्य म्हणून बहुमतांचे आधारे आपण अध्यक्ष होऊ, अशी अपेक्षा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही दिग्गज उमेदवारांना होती. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार शासन नियुक्त सदस्यांना फक्त मतदानाचा अधिकार असेल ते अध्यक्षपदाची निवडणूक लढू शकणार नाहीत.
सरकारच्या हा निर्णय दुर्देवी असल्याचे सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, जनतेने दिलेला कौल मान्य करायचा नाही. आपल्याला हवे तेच करायचे. त्यापेक्षा सर्व निवडणूक रद्द करा. आणि शासनाच्या वतीने माणसं नेमा, तेच चालवतील सगळीकडे. सगळे साखर कारखाने, सुतगिरण्या, महापालिका मग निवडणुका घेण्याची गरजच नाही ना मग. तसेच या विरोधात आपण कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.