Gokul Election News: 25 वर्षे सत्ता असलेल्या गोकुळ दूध संघावरील महाडिक गटाची सत्ता, मल्टीस्टेट करण्याच्या मुद्द्यावरून तत्कालीन मंत्री सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली होती. महाविकास आघाडीच्या काळात आमदार नरके यांच्याबरोबर आबिटकर, मंडलिक हे त्यावेळी सोबत होते. त्यामुळे मल्टीस्टेट मुद्दा सत्ताधारी महाडिक गटाला चांगलाच भोवला होता.
आता गोकुळच्या निवडणुकीत पून्हा एकदा मल्टीस्टेटचा मुद्दा चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे. कारण महायुतीच्या प्रचार शुभारंभात मल्टीस्टेट करण्यासंदर्भात मोठे संकेत दिले आहेत. पण मल्टीस्टेटच्या मुद्द्याच्या विरोधात आता एकटे सतेज पाटील मैदानात असल्याने त्याला पुन्हा एकदा धार येणार का? हे पहावे लागणार आहे.
येत्या 18 ऑक्टोबरला गोकुळ दूध संघासाठी मतदान प्रक्रिया होणार आहे. मागील निवडणुकीत मल्टीस्टेटच्या मुद्द्यांवरून संघाचे राजकारण वेगळ्याच वळणावर येऊन पोहोचले आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील परिस्थिती आणि महायुतीतील परिस्थिती यामुळे गोकुळ दूध संघातील राजकारणाची समीकरणे बदलली आहेत. अशातच यंदाच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून झालेला हस्तक्षेप, कमी झालेली विरोधकांची संख्या ही भविष्यातील गोकुळ दूध संघाच्या वाटचालीत अनेक परिणामकारक निर्णय घेण्याची नांदी ठरू शकते. मागील निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सतेज पाटील यांनी बांधलेली मोट यशस्वी झाली असली तरी यंदाच्या निवडणुकीत हे चित्र वेगळे आहे.
एकीकडे महायुतीच्या विरोधात काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील हे आक्रमक झाले असताना पुन्हा एकदा महायुतीच्या व्यासपीठावरून मल्टीस्टेट करण्याचे संकेत दिले आहेत. रविवारी झालेल्या प्रचार शुभारंभात महायुतीकडून "महाराष्ट्रात घेतली भरारी, आता देशात नं 1 ची तयारी" अशी टॅगलाईन देण्यात आली. यावरूनच गोकुळला मल्टीस्टेट करण्यासाठी एकजुटीची धडपड आहे का? अशी चर्चा सभासदांमध्ये सुरु झाली आहे.
गोकुळ दूध संघाचे रोजचे संकलन 18 लाख लिटर आहे असा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात गोकुळ दूध संघाचे दैनंदिन दूध संकलन हे सरासरी 15 लाख लिटर इतके आहे. कोल्हापूर सह पुणे, मुंबई येथे दुधाची विक्री केली जाते. मुंबई आणि पुणे येथे दूध पुरवठा करण्यासाठी गोकुळ दूध संघाला बाहेरील दूध संघाकडून दूध आयात करावे लागते. अशातच केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातून दूध संकलन होते. गोकुळ मधील ही परिस्थिती असताना राज्यात गोकुळ दूध संघ हा नंबर वन आहे. पण महायुतीकडून गोकुळ दूध संघाला देशात नंबर वन बनवायचे असल्यास संघाचा कार्य विस्तार वाढवणे गरजेचे आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जीवावर देशात नंबर वन बनवणार कसा? असा सवाल दूध उत्पादकांकडून होत आहे.
दूध संघ 'मल्टीस्टेट' करण्यामुळे दूध संघाला महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतही व्यवसाय, दूध संकलन व्याप वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे बहुमताचा जोरावर गोकुळ संघ मल्टीस्टेट करण्याचा प्रयत्न महायुतीचा असणार आहे का? असा सवाल उपस्थित होतं आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमेबाहेर किंवा इतर राज्यांत संघाचे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे जाळे पसरवून नवीन बाजारपेठ मिळवता येते. इतर राज्यांतील प्राथमिक दूध संस्थांना किंवा उत्पादकांना संघात सामावून घेऊन दुधाचे संकलन वाढवणे शक्य होते. त्यामुळे मोठी बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते. दुधाला चांगला दर आणि मोठी बाजारपेठ मिळाल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. पशुसंवर्धन, पशुखाद्य, आणि दुग्धव्यवसाय वाढीसाठी विविध आधुनिक व पूरक योजना इतर राज्यांतही राबवता येतात. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या खासगी किंवा सहकारी ब्रँड्सशी स्पर्धा करणे सोपे होते.
तर मल्टीस्टेटचे तोटे काय असू शकतात.
मल्टीस्टेट झाल्यानंतर तो राज्य सहकारी कायद्यातून बाहेर जातो. मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याच्या कक्षेत येतो. यामुळे राज्य सरकारच्या सहकार खात्याचे थेट नियंत्रण राहत नाही. स्थानिक दूध उत्पादक किंवा सभासदांना संघाच्या कारभाराविरुद्ध किंवा अन्यायाविरुद्ध योग्य व तत्काळ दाद मागण्यासाठी सक्षम स्थानिक यंत्रणा मिळत नाही. संघाचा व्याप एका राज्यापुरती न राहता इतर राज्यांत पसरल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील सामान्य दूध उत्पादक शेतकरी व संस्थांचे महत्त्व कमी होऊ शकते. मोठया प्रमाणावर विस्तारामुळे कारभारात स्थानिक सभासदांचे पारदर्शकता राखून थेट लक्ष असणे कठीण होते, ज्यामुळे गैरव्यवहाराची शक्यता वाढू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.