Gokul: गोकुळवर 4 शासननियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता; मतदानाचा अधिकारही मिळणार : महायुतीचा सतेज पाटलांच्या बहुमताला धक्का!

Gokul Election News: गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आता मोठी घडामोड घडली आहे. गोकुळ दूध संघावर चार शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यास आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या चारही सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळणार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळातील सत्तेची गणिते बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ गोकुळ दूध संघापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील मोठ्या सहकारी संस्थांवरही होणार आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे संचालक मंडळात समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असले, तरी अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या गणपूर्तीचा पेच निर्माण झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे या चर्चेला अधिकृत निर्णयाचे स्वरूप आले आहे.

गोकुळच्या सत्तासमीकरणात बदल होणार?

गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती झाल्यास संचालक मंडळातील सध्याच्या २५ सदस्यांव्यतिरिक्त चार सदस्यांची भर पडणार आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने अध्यक्ष निवडीसह महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे निवडणुकीत १३ जागा जिंकलेल्या सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील लोकशाही, निवडणुकीतून मिळालेला कौल आणि शासननियुक्त सदस्यांचे अधिकार यावरही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. आता गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती नेमकी कधी होते आणि त्याचा अध्यक्ष निवडीवर काय परिणाम होतो, याकडे आता कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.