Gokul Milk Union: गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आता शासन नियुक्त संचालकांच्या निवडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. महायुतीचा अध्यक्ष करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी कंबर कसली आहे. सत्तेचा वापर करत थेट 500 कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर चार शासन नियुक्त आणि एक शासकीय सदस्य निवडणेचा नवा कायदा केला. राज्यपाल वर्मा यांनी त्यावर शुक्रवारी सही करत हा अध्यादेश लागू देखील केला. मात्र त्यानंतर या शासन नियुक्त सदस्य पदावर कोणाची नियुक्ती होणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महायुती सरकारच्या या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडी आणि काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्याकडून आक्षेप घेतला जात आहे. अगदी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या विरोधी नेत्यांनी यावर आवाज उठवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा अध्यादेश चर्चेत राहिला आहे. मात्र महायुतीकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर कोणाची वर्णी लागणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले असताना माजी संचालिका शौमिका महाडिक, माजी अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ, माजी संचालक बाबासाहेब खाडे, अशोक फराकटे आणि जिल्हा बँकेचे संचालक ए.वाय. पाटील यांची नावे सुरुवातीला चर्चेत होती.
मात्र महायुतीच्या विरोधात झालेले वातावरण आणि समविचारी आघाडी कडून होणारा विरोध पाहता महायुतीकडून मोठा डाव खेळला जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्याला संधी न देता गोकुळ दूध संघावर तज्ञ आणि अनुभवी चेहऱ्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये शिवाजी आडनाईक, डॉ प्रवीण हेंद्रे, प्रकाश पाटोळे, चार्टेड अकाउंटेड के डी पाटील यांच्यासह एका दूध संघातील मुख्य व्यवस्थापकाला संधी देण्याची शक्यता आहे. तसेच शासकीय अधिकारी म्हणून दुग्धनिबंधक कृष्णा ठाकरे यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. आज याबाबत आदेश निघण्याची शक्यता आहे