Solapur, 21 November : सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि सहकारात मातब्बर, मुरब्बी व चाणाक्ष असलेल्या नेत्यांचा गेम झाला कसा?, या बद्दल जिल्ह्याच्या राजकारणात कमालीची उत्सुकता आहे. हे नेते गाफिल राहिल्याने गेम झाला की त्यांच्यातच मेळ नसल्याने हा गेम झाला?, डीसीसी बँकेच्या काही माजी संचालकांनी उमेदवारी अर्जच दाखल केला नाही. अर्ज अपात्र झाल्यानंतर काही जणांनी अपिलात जाणे टाळले. जे अपिलात गेले, त्यांनाही बँकेत पुन्हा येण्याची संधी मिळाली नाही. प्रत्येक टप्प्यावर माजी संचालक साईडलाईन होत गेल्याचे दिसले.
जिल्हा बँकेचे संचालकपद बहुतांश माजी संचालकांच्या घरातील युवा नेत्यांकडेच गेले आहे. ज्या माजी संचालकांनी आयुष्यातील १५ ते ३० वर्षे बँकेसाठी दिली. त्यांना ज्या पद्धतीने बाजूला व्हावे लागलं, तो नव्या पिढीतील संचालकांसाठी मोठा धडाच मानला जात आहे.
आमदार राजेंद्र राऊत यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे बँकेचा कारभार न्यायालयापर्यंत पोहोचला. न्यायालयाच्या आदेशामुळे चौकशी, जबाबदारी निश्चिती या प्रक्रिया होत गेल्या. माजी संचालकांमध्ये मेळ नसल्याने ही प्रक्रिया पुढे जात राहिली. ज्या दिवशी मेळ झाला, त्या वेळी डीसीसीचा सगळाच खेळ आणि वेळ माजी संचालकांच्या हातून निघून गेला होता.
माजी संचालकांना निवडणूक लढण्यासाठी कलम ८८ व ११० अ अन्वये झालेली कारवाई प्रमुख अडथळा असल्याचे पहिल्या दिवसापासून सांगितले जात होते. कलम ८८ मध्ये सहकार मंत्र्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये दिला आहे. अद्यापही या अपिलाचा निर्णय आलेला नाही. त्याचाच सर्वाधिक फटका माजी संचालकांना बसल्याचे आता समोर येऊ लागले आहे.
निवडणूक लागण्यापूर्वी कलम ८८ चा प्रश्न मार्गी लागेल, असा आत्मविश्वास माजी संचालकांसाठी मोठा अडथळा ठरल्याचे दिसते. यापूर्वी १९९०, १९९५ च्या निवडणुकीतून बँकेत संचालकपदावर नवे चेहरे आले होते. त्यानंतर २००५ मध्ये काही नवे चेहरे आले. आता पहिल्यांदाच २०२६ मध्ये जवळपास ९९ टक्के नवे चेहरे संचालकपदावर आले आहेत. त्यामुळे बँकेचा पर्यायाने जिल्ह्याच्या सहकाराचा कारभार नव्या नेत्यांच्या हातात असणार आहे.
या संचालकांमध्ये माजी आमदार प्रशांत परिचारक हे एकमेव माजी संचालक आहेत. त्यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मुकुंद पवार यांनी अपात्र ठरविला होता; परंतु विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडील अपिलात त्यांचा अर्ज पात्र झाल्याने ते पंढरपू्र सोसायटी मतदारसंघातून बिनविरोध संचालक झाले आहेत.
असे बाजूला झाले माजी संचालक
उमेदवारी अर्ज दाखल न केल्यामुळे : विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, बबनराव शिंदे, दीपक साळुंखे, चंद्रकांत देशमुख, शिवानंद पाटील.
अर्ज अपात्र झाल्यानंतर अपिलात न गेलेले : राजन पाटील, रश्मी बागल.
उच्च न्यायालयात अपात्र ठरलेले : सिध्दाराम म्हेत्रे.
सर्वोच्च न्यायालयात अपात्र ठरलेले : रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे, सुरेश हसापुरे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.