ऊस उत्पादकांनी पाठ फिरवली, तर राष्ट्रवादीचे भवितव्यच नष्ट होईल

जयसिंगपूर : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार तीन टप्प्यातील एफआरपीच्या वादात साखर कारखानदारांची बाजू घेत आहेत. मात्र, २०११ मध्ये एकरकमी एफआरपीकरिता त्यांच्याच काळात कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मग कारखानदार अडचणीत असल्याचा साक्षात्कार त्यांना आत्ताच कसा झाला. सरकार नेमकं कोण चालवते, हे कळले पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यातून भवितव्यच नष्ट होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. (If sugarcane growers turn their backs, future of NCP in the state will be ruined : Raju Shetty)

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २० वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर मंगळवारी (ता. १९ ऑक्टोबर) पार पडली. त्यावेळी त्यांनी वरील इशारा दिला. ते म्हणाले की, मुंबईत महाविकास आघाडीच्या नेता निवडीसाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला सूचक म्हणून मी चालतो. मात्र, तीन टप्प्यातील एफआरपी प्रश्नी नीती आयोगाने मागवलेल्या अभिप्रायासाठी माझे मत जाणून घेण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. मुख्यमंत्र्यांना ‘वर्षा’ वर बसविण्यासाठी आमचा वाटा आहे. धोरणात्मक निर्णय घेताना मात्र आमचा विसर त्यांना पडतोय, हे दुर्दैव आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २००३ मध्ये ऊस दर नियंत्रण समिती नेमली. समितीत मी व शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या प्रतिनिधींना सामावून घेण्यात आले होते. आज मात्र ही समिती कारखानदारांची बाजू घेणारी उरली आहे. यावर्षी एफआरपी देऊनही कारखानदारांकडे पैसे शिल्लक राहणार आहेत.

महाविकास आघाडीत गेल्याचा आज आम्हाला पश्चाताप होत आहे. त्यांच्यातील भांडणाचा त्रास सर्वसामान्यांना भोगावा लागत आहे. घरगुती वीजबिले माफ केली गेली नाहीत. मग आश्वासन का दिले. चक्रवाढ व्याज करून कनेक्शन तोडली गेली आहेत. हे पाप ह्या सरकारने केले आहे. राजकारण आमचा धंदा नाही, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. आम्ही कुणाच्याही दारात जाणार नाही. साखर उद्योगाला आता चांगले दिवस आले आहेत, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे. काही झाले तरी शेतकऱ्यांवर बोजा टाकला जातो, असेही शेट्टी म्हणाले.

किरीट सोमय्या यांनी जे आरोप केले आहेत, ते आरोप यापूर्वी आपण केले होते. राज्यातील ५६ कारखाने शेतकऱ्‍यांकडे देत असाल तर ईडीला जाहीर पाठिंबा देऊ. पण, चौकशीचा केवळ फार्स होणार आहे. यातून काही कारखानदार भाजपमध्ये जातील, याचीही आपल्याला जाणीव आहे, असा संशयही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला.

सोयाबीनला चांगला दर मिळत असताना पामतेल, पेंड आयात करण्यात आली. स्टॉक लिमिट घालण्यात आले, यामुळे आज सोयाबीनचा दर चार हजार रुपये क्विंटलवर आला आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांचे हित करणारे नाही. याविरोधात संघर्ष उभारू, असा इशारा देत महाविकास आघाडीत राहायचं की नाही, याचे धोरण लवकरच ठरवू, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिला.

तेच सरकार बरं होतं

स्वाभिमानीचे नेते सावकर मादनाईक यांनी २००५ च्या महापुरातील नुकसान भरपाईचा धागा पकडून तत्कालीन भाजप सरकारच बरं होतं. गुंठ्याला ९५० रुपये भरपाई देण्यात आली होती. आता मात्र महाविकास आघाडी सरकारने केवळ दीडशे रुपये भरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केल्याचे म्हणत तेच सरकार बरं होतं असं स्पष्ट सांगितलं. मात्र, तसे असले तरी आम्ही तिकडे जाणार नसल्याचा खुलासाही त्यांनी लागलीच करून टाकला