शिवसेना सोडायची तर मर्दासारखी सोडा, रडून सोडू नका

सांगली - राज्यातील खरी शिवसेना कोणती याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री जयंत पाटील ( Jayant Patil ) यांनी माजी मंत्री रामदास कदम व शिंदे गटात जाणाऱ्या शिवसेना नेत्यांवर आज टीका केली. ( If you want to leave Shiv Sena, leave like a man, don't leave crying )

रामदास कदम यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केलेल्या टीके संदर्भात त्यांनी सांगितले की, अरे! शिवसेना सोडून जायचे असेल तर मर्दा सारखे जा. रडून का जाताय. रडून धाय मोकलून पक्ष सोडू नका. शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना शेवटपर्यंत पाठिंबा दिला आहे. आजही आम्ही उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देतोय. उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्यांना शुन्यातून घडविलं, जे आज नेते झाले, मंत्री झाले, आमदार झाले. ज्यांना उद्धव ठाकरेंनी विधानसभा, विधानपरिषदेची तिकिटे दिली. तिच लोक आता पक्ष सोडून जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

अडीच वर्षे तुम्ही आकडेवारी काढली तर सर्वाधिक निधी शिवसेनेला दिला आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाचा तौलनिक अभ्यास केला तर सर्वाधिक निधी त्यांना दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नावाने खडे फोडण्याची गरज नाही. तुम्हाला राष्ट्रवादीला वाईट संबोधून काय उपयोग. शरद पवारांना शिवसेना फोडण्याची काय गरज. उलट शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी करण्यासाठीची चर्चा आम्ही त्यांच्याशी केल्या आहेत. उलट हेच भाजपच्या आमिषाला बळी पडले आहेत. किती किमतीला काय काय गोष्टी झाल्या याचे जगातून मॅसेज येत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

जयंत पाटील म्हणाले, कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने जो युक्तिवाद केला त्याला कायद्याच्या दहाव्या शेड्युलचा आधार आहे. दुसऱ्या बाजूने जो आधार झाला. तो तार्किक स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. एकदा माणसे विरोधात गेली, सरकार गेले. विरोधी जाण्याची जी कृती होती ती कायदेशीर नव्हती. या कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादाला जास्त महत्त्व आहे. कायदा हा कायद्यातील तरतुदी व नियमांनुसार चालतो. आम्हाला विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निवडा करेल.

ते पुढे म्हणाले की, शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणाऱ्या हरीष साळवे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोण लक्षात आल्यावर आपल्याला युक्तिवाद करताना वेगळ्या पद्धतीने युक्तिवाद करण्याची गरज भासली असावी. म्हणून त्यांनी न्यायालयाला मुदत वाढवून मागितली असावी. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला लावले आहेत. मी काही विधीतज्ज्ञ नाही. मला कायद्यातील व न्यायालयीन प्रक्रिये संदर्भात फारसे काही कळत नाही. मात्र आठ दिवसांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर 1 ऑगस्टला सुनावणी दिलेली आहेच.

मला समाधान आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षात फुट पाडणे, सरकार पाडून दुसरे सरकार तयार करणे हा जो अनागोंदी कारभार चालला आहे. त्याची दखल घेऊन तातडीने तारखा देण्याचे काम सुरू केले आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात योग्य तो निवडा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ज्या वेळी विधानसभेत मतदान झाले त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या या आमदारांनी शिवसेनेचा व्हिप झुगारून मतदान केले. त्यामुळे निकाल तिथेच निश्चित झाला आहे. त्यामुळे केवळ न्यायालयीन सुनावण्या ऐकणे. शेवटी नक्की काय झाले याचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयाचे तीनही न्यायमूर्ती या मतावर येतील की कोणताही गट स्थापन न करता दोन तृतीयांश लोकांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश न करता आम्ही शिवसेना आहे म्हणून बसत आहेत. व्हिपच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले. त्यांची कृती व्हिपचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे ते आमदार अपात्र होतील, असे भाकित त्यांनी केले.

पक्ष सोडल्यावरच अपात्र होते असे नाही. व्हिपच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान करणे ही कृती त्यांना आमदार म्हणून अपात्र करू शकते. ते कोणत्या पक्षात गेले अथवा गेले नाहीत हा पुढचा विषय आहे. विधानसभेत सुनील प्रभू यांनीच शिवसेनेकडून व्हिप बजावला. विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या निवाड्यावर कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यानंतर त्यांनी निकाल घोषित केला. त्यामुळे कॅमेऱ्यात जी त्यावेळची कृती कैद झाली आहे. त्या आमदारांनी पक्षाच्या विरोधी मतदान केले, हे दाखविणारी कृती आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठिवर कोठेही 10 शेड्युल प्रमाणे निर्णय द्यायचा असेल तर त्या आमदारांना अपात्रच करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.

स्वप्न रंजन करणे योग्य नाही. न्यायालयाचा निकाल येईल. न्यायालयाने त्या बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय झाला तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये असा निकाल झाला आहे. त्यामुळे या सरकारने केलेले कामकाज चुकीचे आहे. राज्यपालाने घेतलेले निर्णय देखील चुकीचे आहेत. त्यामुळे मूळ जे मुख्यमंत्री होते त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करा, असा निर्णय अरुणाचल प्रदेशमध्ये झाला आहे. कदाचित तिच परिस्थिती महाराष्ट्रात पहायला मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरेंच्या मागे शिवसेनेतील आमदारांनी उभे राहणे गरजेचे होते मात्र त्यांनी तसे केले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या मागे शरद पवार ठामपणे उभे आहेत. ते पळकुट्या सारखे विविध कारणांना पळून गेले. तरीही आम्ही उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली नाही. हे महाराष्ट्र पाहतो आहे. शरद पवारांना बदनाम करण्याचे काम महाराष्ट्रात चालणार नाही. जनतेला दिसते आहे की, बंडखोर आमदार कुठे निघाले आहेत. आणि शरद पवार कोणाच्या मागे उभे आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवे सरकार आले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे अनुभवी आहेत. एकनाथ शिंदे यांना देखील अनुभव आहे. त्यामुळे कामे थांबवून कोणाचेच हित नाही हे त्यांच्याही लक्षात येईल. नवीन सरकार आल्यावर असे काही निर्णय होत असतात. त्यातून ते योग्य तो निर्णय घेतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण

ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने न्यायालयात काहीही निर्णय लागोत. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणार आहोत. ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, समीर भुजबळ व आणखी एक टिम सतत त्याचा पाठपुरावा करत आहे. आजचा न्यायालयाचा निर्णय ओबीसींच्या बाजूने लागेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.