Satara ZP : सातारा ZP मोहीम फत्ते करणाऱ्या शिवेंद्रराजे, जयकुमार गोरेंचं फडणवीसांकडून कौतुक; अध्यक्षांनाही विधिमंडळात बोलावून आशीर्वाद

Satara ZP : सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी झालेली कथित मतचोरी, पोलिसांच्या मदतीने राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना जिल्हा परिषद इमारतीतूनच अटक करून मतदानापासून वंचित ठेवल्याचा प्रकार आणि मंत्र्यांना झालेली धक्काबुक्की राज्यभरात चर्चेत आहे. राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतही हे दोन्ही मुद्दे गाजले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधिमंडळात आदळाआपट केली.

आता या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांची पाठ थोपटली. तसेच सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनाही आशीर्वाद दिला. अधिवेशनाचे मंगळवारचे कामकाज संपल्यानंतर विधिमंडळामध्येच ही भेट झाली. यावेळी फडणवीस यांनी शिंदे आणि भोसले यांचे निवडीबद्दल अभिनंदन करून भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शुभेच्छांमुळे पुढील वाटचालीला नवी ऊर्जा, नवी दिशा मिळणार असून सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक जोमाने कार्य करण्याची प्रेरणा मिळाली मिळाली अशी भावना प्रिया शिंदे यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद स्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या विकासकामांना या सक्षम नेतृत्वातून अधिक बळ मिळेल आणि जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देणारी कार्यपद्धती अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला.

सातारा जिल्हा परिषदेतील राडा राज्यभरात चांगलाच गाजला. या राड्यानंतर सातारा पोलीस प्रशासनावर बरीच टीका झाली, छी-थू झाली. सोमवारी विधानपरिषद आणि विधानसभेतही हा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. पण गोऱ्हे यांचे आदेश सभापती राम शिंदे यांनी रद्द केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात कायदेशीर नियम समजावून सांगितल्यानंतर पेच सुटला होता.

यापूर्वी आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांचे निलंबन आदेश विधानसभेला मागे घ्यावे लागले होते. त्यामुळे असे निलंबन करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार या सभागृहाला आहे का? यावर चर्चा सुरु झाली होती. दोशी यांच्या निलंबन आदेशावर भाजपकडून हरकत घेण्यात आली होती. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या वकिली भाषेत हे अधिकार केवळ कार्यकारी मंडळ अर्थात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचे आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.