Karad : कराड जनता बँक गैरव्यवहार : राष्ट्रवादीचे वाठारकरांसह अधिकारी पोलिस, 'ईडी'च्या कचाट्यात

कऱ्हाड : कराड जनता बॅंकेने कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या २९६ चार कोटी ५३ लाखांच्या कर्ज प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते राजेश पाटील-वाठारकर यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास सुर्यवंशी, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांच्यासह २७ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. बॅंकेच्या कर्जांची ईडीसह त्यापूर्वी ३१० कोटींच्या अपहराचाही तपास सुरू असतानाच कर्मचाऱ्यांच्या चार कोटींच्या कर्जाच्या पोलिस तपासाचाही ससेमिरा त्यांच्यामागे लागल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये बँकेचे संचालक, अधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यावरही ठपका आहे. यापूर्वीच बँकेच्या कर्ज व्यवहारांची 'ईडी'तर्फे चौकशी सुरू आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांची कर्ज प्रकरणेही आता चौकशीच्या कचाट्यात येवून त्यावर गुन्हा नोंद झाल्याने खळबळ उडाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणात पोलिस चौकशीतंर्गत गुन्हा नोंदवला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.

कायदेशीर नियमांचा भंग, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूकीच्या उद्देशाने कृत्य करणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल झालेल्यांवर ठपका ठेवला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष पाटील-वाठारकर, जिल्हा उपनिंबधक माळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुर्यवंशी, संचालक विकास धुमाळ, राजीव शाह, सुरेश लाहोटी, दिलीप चव्हाण, आकाराम शिंगण, दिनकर पाटील, शंकरराव काटे, प्रकाश तवटे, शिवाजी पाटील, वंसतराव शिंदे यांचा समावेश आहे.

तसेच रमेश गायकवाड, डॉ. परेश पाटील, संजय घोक्षे, राजेंद्र पाटोळे, प्रतिभा पाटील, ज्योती शहा, अनिल यादव, संजय जाधव, वियजकुमार डुबल, दीपक पाटणकर, बाजीराव पाटील, अरूण पाटील व भाऊसाहेब थोरात यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. कराड जनता बँकेचे कर्मचारी राजेंद्र देसाई यांनी फिर्यादी आहेत. श्री. देसाई यांनी कर्जाबाबत २९६ कर्मचाऱ्यांतर्फे जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

त्यानुसार त्या कर्जांची पोलिस चौकशी करावी, असे आदेश न्यालयाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार शहर पोलिसांकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. काल रात्री उशीरा त्यात गुन्हा दाखल झाला. कराड जनता बॅंकेने राजीनामा देवून बाहेर पडलेल्यांसह नोकरीवरील सुमारे २९६ कर्माचऱ्यांच्या नावावर तत्कालीन संचालक मंडळाने चार कोटी ५२ लाख ८७ हजारांची कर्जे उचलली.

कर्मचाऱ्यांची २०१६ मध्ये बैठक घेवून कर्मचाऱ्यांनी कर्ज काढून द्यावीत, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, असे जाहीर केले होते. त्यावेळची कर्जे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अस्तीत्वात आणली. त्या कर्जांची रक्कम वाठारकरांच्या निकटच्या तीन मित्रांसह अन्य कर्जदारांच्या खात्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा केली. तो प्रकार उघडकीस आल्यानंतर कर्मचारी राजेंद्र देसाई यांनी त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली.

त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार पोलिस तपासाचे आदेश झाले. त्यानुसार फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्षउपाध्यक्षांसहीत अन्य अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षासहीत सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

त्या सगळ्यांनी कर्जांची रक्कमेचा अपहार करून ती रक्कम मनी लाँड्रींग कायद्यान्वये वापरली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे, असे तक्रारीत आहे. त्यानुसार जिल्हा सत्र न्यायाधिश एस. ए. विरानी यांचे पोलिस चौकशीचे आदेश होते. त्यानुसार पोलिसांची प्रक्रिया सुरू आहे.