Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक टप्प्यात आली असताना मुंबई हायकोर्टच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे मनसुबे उधळले जाण्याची शक्यता आहे. एका व्यक्तीने केलेल्या याचिकेमुळे 1200 सभासदांवर कारवाईची टांगाती तलवार आहे. केवळ निवडणूक म्हणून नेत्यांनी नोंदणी केलेल्या सभासदांवर कारवाई करण्याची वेळ आली तर सत्ताधारीसह विरोधकांचा गेम होणार आहे हे नक्की.
सध्या गोकुळ दूध संघावर आमदार सतेज पाटील आणि वैद्यकीय मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या गटाची सत्ता आहे. तर भाजपकडूनगोकुळ दूध संघावर महायुतीचा अध्यक्ष असल्याचा दावा केला जात आहे. मागील 25 वर्षांची महाडिक गटाची सत्ता खालसा केल्यानंतर जवळपास 5 वर्षात 1800 संस्थांची नव्याने नोंद केली आहे. तर निवडणुकीला मतदार म्हणून पात्र असणाऱ्या सभासदांची संख्या जवळपास 1200 ते 1300 ने वाढवली आहे. मात्र ज्या संस्था वाढवल्या आहेत त्या बोगस असल्याचा संशय विरोधकांना देखील आहे. मात्र सध्या महायुती म्हणून त्यांच्याही तोंडावर बोट आहे.
त्यामुळे गोकुळ दूध संघात वाढवलेले आणि जुने 1200 सभासद रद्द करावेत अशी मागणी महादेव सहकारी दूध संस्थेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये गोकुळ दूध संघ, महाराष्ट्र शासन यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. शनिवारी (ता.7) झालेल्या सुनावणीत गोकुळ दूध संघात सहकारच्या नियमाच्या अधीन न राहता सभासद वाढवण्याचा प्रकार घडला आहे. एखादी संस्था सलग 242 दिवस दूध नियमित घालत असेल तर ती संस्था पात्र असू शकते. मात्र अशा अनेक संस्था आहेत ज्यांनी दूध गोकुळकडे घातलेले नाही. अनेक गावांत अशा 4 ते 5 दूध संस्था आहेत. त्यासंदर्भात पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे तक्रार झाल्यानंतर त्यांनी 1200 संस्था अवसयानात काढल्या होत्या.
मात्र हसन मुश्रीफ यांनी स्वतः पत्रव्यवहार करून तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईला स्थगिती आणली. मात्र सहकार नियमानुसार दुग्धनिबंधक अधिकारीच या कारवाईला स्थगिती देऊ शकतात. शिवाय ज्या संस्था अवसयनात जाणार आहे त्या संस्थांनी कोणतेही मागणी केली नाही. संस्थानी मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे सुद्धा मागणी केली नाही. केवळ मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्राद्वारे ही मागणी विखे पाटील यांच्याकडे केली. मात्र त्यामुळे ही स्थगिती बेकायदेशीर असल्याची स्थिती न्यायालयासमोर मांडली. आता याबाबत 10 मार्चला पुढील सुनावाणी होणार आहे.
न्यायालयात सुरु असलेल्या या याचिकेनंतर आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीनंतर साधारण 1183 संस्था संशयास्पद असल्याची चर्चा आता पुढे आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक संस्था करवीरमधील असून, त्या खालोखाल भुदरगड तालुक्यातील आहेत. विशेष म्हणजे या संस्था सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही असल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील संस्था यामध्ये संशयास्पद ठरत आहे. कागल 104, भुदरगड 178, राधानगरी 131, गडहिंग्लज 76, आजरा ,78 चंदगड 60, करवीर 184, शिरोळ 68, हातकणंगले 42, गगनबावडा 32, पन्हाळा 80 आणि शाहूवाडीतील 150 संस्था संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.
या संस्था ठरावधारक म्हणून पात्र ठरणार की अपात्र हे आता लवकरच ठरणार आहे. या संस्था कोणत्या कारणावरून संशयास्पद झाल्या आहेत, याचाही खल सध्या दुग्ध विभागात होत आहे. यापैकी किती संस्थांचे दूध रोज गोकुळकडे जाते? साधारण 240 दिवस सलग दूध दिले आहे की नाही, रोज साधारण पन्नास लिटर दूध गोकुळला दिले पाहिजे ते दिले आहे की नाही? एका गावात किती दूध संस्था आहेत, प्रत्यक्षात त्यांचे किती दूध रोज गोकुळला जात आहे, याची मागणी करणारे पत्र दुग्ध विभागाकडून गोकुळला यापूर्वीच पाठविण्यात आले आहे.
मात्र, त्याबाबत सकारात्मक कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आता निवडणुकीला सामोरे जाताना या सर्वच संस्थांचा लेखाजोखा पुढे येत आहे. यातूनच या सर्वच संस्था ठरावधारक ठरणार की नाही हे लवकरच पुढे येणार आहे. या संस्थांच्या ठरावावर काहींची निवडणूक अवलंबून आहे. शिवाय केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सभासदांच्या आकड्याची बेजमी केली होती त्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.