Kolhapur News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये गुलाल उधळून नगरसेवक, नगराध्यक्ष,जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य झालेले जवळपास 40 जण जात पडताळणीच्या रडारवर आहेत. जवळपास जिल्ह्यातून 144 जणांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले होते. आतापर्यंत 97 जणांचा निकाल झालेला आहे. अद्याप 40 जण जात पडताळणीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये महापौरांसह नगराध्यक्ष, झेडपी सदस्य यांचा समावेश असून जिल्ह्यातील 40 जणांचे धाबे दणाणले आहेत.
निवडणुकीत विजयाचा गुलाल अंगावर घेतल्यानंतरही जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे जिल्ह्यातील सात जणांना धक्का बसला आहे. अद्याप ४० जणांचे भवितव्य अंधारात आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या निवडणुकीतील १४४ जणांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले. पैकी ९७ नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.
आरक्षण कोट्यातून निवडणूक लढविण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असतो. या दाखल्याची पडताळणी केल्याशिवाय संबंधिताचे पद कायम ठेवता येत नाही. यासाठी निवडणूक झाल्यानंतरही सहा महिन्यात पडताळणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. या पडताळणीत अर्ज अवैध ठरल्यास निवडणुकीत विजयी होऊनही पायउतार व्हावे लागते. पुढे पद कायम राहणार की नाही हे ठरण्यासाठी पडताळी प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते.
सात प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने त्यांच्याकडून सध्या न्यायायलयीन लढाई सुरू आहे. यामुळे उर्वरित प्रलंबित असलेल्या ४० जणांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांच्याकडून आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून कोणत्याही परिस्थितीत जात पडताळणी वैध ठरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करावे लागते. ही मुदत १९ जून २०२६पर्यंत होती. मात्र, तत्पूर्वी महाराष्ट्र शासनाने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयाकडे एकूण १४४ अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी ९७ अर्जावर सुनावणी होऊन पात्र ठरले. सात अपात्र ठरले. अद्याप ४० अर्जापैकी काहींची सुनावणी झाली आहे, निकाल प्रलंबित आहे. तर काहीं जणांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती जात पडताळणी समिती सदस्य भारत केंद्रे यांनी दिली.