Kolhapur Politics : कार्यकर्त्यांची फरफट, ना पद, ना महामंडळ, अपेक्षाभंगामुळे बंडखोरी वाढणार

Kolhapur Political News : राज्यात मध्यावधीनंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर प्रथमच लोकसभा निवडणुकीला महायुती सामोरे गेली. जनतेत असणारी महायुतीबद्दल नाराजी दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील ग्राउंडवर होणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी जीवाची मेहनत केली. लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर आगामी काळात महायुती पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.

मात्र, नेते तुपाशी आणि कार्यकर्ते उपाशी हीच वेळ आता महायुतीतील कार्यकर्त्यांच्या वर आली आहे. पदाचे आणि महामंडळाचे अमिष दाबून राबवून घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या झोळीत ना समितीचे पद पडले ना महामंडळाचे पद पडले. यंदाची विधानसभा संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना या निवडी न झाल्यास त्याचा फटका महायुतीतील राष्ट्रवादी, शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.

लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर महाविकास आघाडीला यश मिळाल्याचे चित्र कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या अपेक्षा आणखी वाढले आहेत. सत्ताधाऱ्यांमधील नाराज कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून आगामी विधानसभा निवडणुकीतील संख्याबळ वाढवणे हेच विरोधकांच्या समोरील ध्येय आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना पुढच्या काळात सांभाळणे हेच मोठे आव्हान राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट, शिवसेनेतील शिंदे गट आणि भाजप समोर आहे.

कार्यकर्त्यांना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी अनेक पदाची अभिलाषा यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी दाखवली आहे. मात्र ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महायुतीतील सर्वच राजकीय पक्ष सपशेल फेल झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्ते हाताशी राहतील, याचा नेम सध्या तरी दिसत नाही.

या सर्व घडामोडीचा राजकीय अंदाज डोळ्यासमोर ठेवून तालुक्यातील महत्त्वाचे नेते, कार्यकर्ते आपली यापूढची राजकीय वाटचाल ठरवणार आहेत. महायुतीचे सरकार (Mahayuti Government) सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाल्यानंतर हे अद्याप महामंडळ, समित्या, उपसमित्या यांच्या अनेक नियुक्ती रखडल्या आहेत. संजय गांधी निराधार आणि अन्य काही किरकोळ समित्यांवर नियुक्त्या झाल्या.

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाची खिरापत वाटून झाली आहे. मात्र प्रमुख महामंडळे, महत्वाच्या राज्य, विभागीय पातळ्यांवरील समित्यां, देवस्थान मंडळ यात अजूनही निवड झालेली नाही. महायुती सरकारला केवळ तीन महिने बाकी असून एखादे महामंडळ मिळेल अशी आशा कार्यकर्त्यांना आहे.

कोल्हापूर (Kolhapur) महानगरपालिकेत जवळपास 4 वर्ष आणि जिल्हा परिषद निवडणूक सव्वादोन वर्षे झाली नाही. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तालुका पातळीवर महत्वाचे नेते केवळ जिल्हाला पक्षाच्या बैठकीपुरते कार्यक्रमाच्या घालण्यासाठीच उरले आहेत. त्यामुळे पक्षाने बोलावलं तरच जायच्या अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद सदस्य आणि माजी नगरसेवक आहेत. त्यामुळे आगामी काळात निवड न झाल्यास त्याचा फटका विधानसभेला बसण्याची शक्यता दाट आहे.