Kolhapur Election: आरक्षणानंतरच झेडपीचा धुरळा! उमेदवारीसाठी महायुतीकडं झुंबड? कोणाचं कसं असेल बलाबल?

Kolhapur ZP Election: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे वारे जोर धरू लागले आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल ६८ जिल्हा परिषद मतदारसंघांमध्ये कोणते आरक्षण जाहीर होणार, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याच आरक्षणाच्या आधारे उमेदवार निवड आणि त्यानंतरचे राजकीय डावपेच ठरणार आहेत.

आरक्षणानंतर उमेदवारीसाठी झुंबड उडणार आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील लढत यावेळी अत्यंत चुरशीची होणार आहे. मात्र, महायुतीतील नेते आणि विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गर्दीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार का? याचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा परिषद हे ग्रामीण भागातील सर्वात महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असल्याने प्रत्येक पक्षासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. ६८ पैकी किती जागा महिला, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर प्रवर्गांसाठी राखीव राहतील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आरक्षण जाहीर होताच स्थानिक इच्छुकांच्या गोटात हालचालींना वेग येणार असून, उमेदवारीसाठी चढाओढ सुरू होणार हे निश्चित आहे.

महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकत्रितपणे ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, जागावाटपाच्या चर्चांमध्ये मतभेद उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काँग्रेसचा पाया मजबूत आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने पश्चिम भागात प्रभाव टिकवून ठेवला आहे, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने शहरी व उपनगरांमध्ये पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित जोर लावण्यासाठी नियोजन केले असून, त्यामुळे सत्तेत असणाऱ्या महायुतीच्या रणनीतीकडे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशाच्या जोरावर त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात आपले संघटनात्मक जाळे घट्ट करण्याचा भाजपने प्रयत्न केला आहे. लोकसभेसह विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटानेही चांगली झेप घेतली आहे. ग्रामीण भागांत चांगला प्रतिसाद मिळवण्यासाठी ज्या-त्या तालुक्यातील आमदार व पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. अजित पवार गटाची ताकद सहकारी संस्थांत स्पष्टपणे दिसून येते. या तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे लढा दिल्यास महाविकास आघाडीसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. मात्र, महायुतीतील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत इच्छुकांना तिकीटवाटप करताना तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. यातून नाराज झालेल्यांची समजूत काढताना महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांना कसरत करावी लागणार आहे.

अनेकांची दोन वर्षांपासून तयारी

आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे उमेदवारीचा राहणार आहे. अनेक कार्यकर्ते गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी करत आहेत. स्थानिक पातळीवरील दिग्गज नेत्यांचे कार्यकर्ते, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, तसेच तरुण पिढीतील कार्यकर्त्यांसह सरपंच व उपसरपंचांचाही उत्साह मोठा असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी उमेदवारीसाठी मोठी झुंबड उडणार आहे. महिला आरक्षण असलेल्या ठिकाणी आपल्याच घरातील महिला उमेदवार असावी, यासाठी नेते प्रयत्न करतील, असे चित्र आहे.