राज्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकरी यांची दस पट शासकीय पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करावी व कृषिपंपांना जलमापक यंत्र (पाणी मीटर) बसविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा, अन्यथा सर्व कृषिपंपधारक शेतकरी (farmer) लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील, असा इशारा इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील (Vikrant Patil) यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे. (Marathi News)
पत्रकात म्हटले आहे, राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन व पाण्याचे दर निश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र (Maharashtra) जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण केले, तेच पाणीपट्टीचे दर ठरवतात. सर्वच कृषिपंपांना पाणी वापराचे मीटर बसवून घनमापन पद्धतीने पाणीपट्टी आकारणीचा घाट त्यांनी घातला. पाणी मीटर न बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून 20 पट ज्यादा दराने पाणीपट्टीची आकारणी होणार आहे, अशी दरवाढ शेतकऱ्यांना झेपणार नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सध्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना हेक्टरी एक हजार 122 रुपये अधिक स्थानिक निधी 20 टक्के याप्रमाणे एकूण 1 हजार 346 रुपये हेक्टरी पाणीपट्टी आहे. त्यात दरवाढ करू नये, अशी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यावर पाटबंधारे विभागाने वाढीव दस पट शासकीय पाणीपट्टी हेक्टरी 11 हजार 340 रुपये अधिक स्थानिक निधी 20 टक्के दोन हज़ार 268 अशी एकूण हेक्टरी 13 हजार 608 रुपये आकारणी करणार आहे.
त्यासाठी संस्थांना नोटीस पाठवून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वाढीव पाणीपट्टीची रक्कम नोंदवली आहे. जे शेतकरी व पाणीपुरवठा संस्था पाणी मीटर बसवणार नाहीत. त्यांना वरील दराच्या दुप्पट पाणीपट्टीची आकारणी होणार आहे. ही बाब गंभीर आहे. सहकारी संस्थांना पाणी मीटर बसवण्यासाठी पाच ते सहा लाख व लहान शेतकऱ्यांच्या पाच ते 10 एच.पी. मोटरसाठी 40 ते 50 हजार रुपये खर्च कोण करणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाढीव शासकीय पाणीपट्टी दरवाढ व पाणी मीटर बसवण्याचे आदेश रद्द करावेत.
(Edited By-Ganesh Thombare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.