Kolhapur News, 27 Jul : कोर्टाच्या निर्णयामुळे रुग्णवाहिका खरेदी लांबली, यात कोणाचा हस्तक्षेप नाही. तीन कंपन्यांसोबत आम्ही करार केला आहे. एका कंपनीत काय झाले असेल तर त्याचा शासनाशी सबंध नाही. सुतावरून स्वर्ग गाठू नये, टेंडर प्रक्रिया, न्यायालय बाब यामुळे विलंब झाला.
मात्र, विनाकारण कोणाला तर बदनाम करणे, त्रास देणे, गैरसमज निर्माण करणे हे काम विरोधकांकडून होत आहे. विनाकारण आरोप करून होणाऱ्या सुविधेला विलंब लागू शकतो, विरोधकांनी आरोप केलेल्या रुग्णवाहिकेच्या घोटाळ्यासंदर्भात असं स्पष्टीकरण सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पत्रकार परिषद बोलताना दिलं आहे.
108 ॲम्ब्युलन्स खरेदी प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. पण वस्तुस्थिती आणि वास्तव आरोप करणाऱ्यांना माहिती नसावी. 108 ची सेवा 2014 ला आली, अतिशय सकारात्मक पद्धतीने लोक सेवा घेत होते. आरोग्य विभागात या सेवा आणखी अद्यावत असली पाहिजे, त्यामुळे सहाजिकच 2019 ला 108 ची वाहने नवीन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पण कोरोना आणि अन्य कारणांनी 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. 2024 ला अद्यावत अशा रुग्णवाहिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो काही शासन नियम आहेत. त्या अनुसार टेंडर काढण्यात आलं. सरकारने जो काही करार केला, त्यापेक्षा अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र काही जणांनी त्या संदर्भात न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण कोर्टात असल्याने त्यावर निर्णय झाला नव्हता. 4 मार्चला फेर सुनावणी झाली. त्यात शासनालाच योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. पण मूळ निकाल लागेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊन नये, अशी भूमिका शासनाने घेतली होती अशी माहिती आबिटकर यांनी दिली.
त्यानंतर न्यायालयाकडून मूळ निकाल देखील लागला, दाखल झालेली अपील फेटाळण्यात आली, रद्द देखील करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा 108 सेवा घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले.आता मागणी वाढल्याने स्पॉट वाढवणे गरजेचे आहे. देशातील सर्वाधिक चांगली सेवा 108 माध्यमातून मिळते. जिथे अपघात होईल तिथे जाऊन 108 अपघात ग्रस्तावर उपचार नव्या धोरणानुसार होईल.
काही लोक याला घोटाळा ठरवून यामागे श्रीकांत चव्हाण यांचे नाव जोडले जात आहे. शासन नियमानुसार हे धोरण स्वीकारले असताना यात घोटाळा कसा झाला म्हणता? सवाल आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी केला. विरोधकांनी संशयाचे धुके निर्माण करून आरोग्याशी खेळू नये. एखादे टेंडर जाहीर होताना जो नियमात बसेल त्याला ते काम मिळते.
सर्व नियम पाळत टेंडर प्रक्रिया झाली, सर्वांना म्हणणे मांडायची संधी मिळाली. विरोधकांच्या अपेक्षानुसार काम न झाल्याने न्यायालयात गेले. पण न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, मात्र लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. आता 108 मुले नव्या सुविधा आणि अँडव्हान्स सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे लाइफ सेव्ह प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.