Pune News : विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यावर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करणे आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (PCPNDT) तसेच वैद्यकीय गर्भपात (MTP) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे कृती दल काम करणार आहे. त्यामुळे गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नव्हे, तर महिला प्रश्नांवरील त्यांच्या दीर्घकाळच्या कामाला पुन्हा दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी म्हणून पाहिले जात आहे.
राज्यातील सोनोग्राफी केंद्रे, निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवणे, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधणे, हे या कृती दलाचे प्रमुख काम असेल. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील या कृती दलात विधानपरिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा समावेश आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
जिल्ह्यात अचानक पाहणी
कृती दलाकडून राज्यातील विविध जिल्हे तसेच महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन PCPNDT आणि MTP कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. सोनोग्राफी आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांची संबंधित अधिकाऱ्यांसह अचानक तपासणी करण्याचे अधिकारही या दलाला देण्यात आले आहेत.
कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची जबाबदारीही कृती दलावर सोपवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे आणि मुलींच्या जन्माबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, ही कामेही केली जाणार आहेत.
तीन वर्षांची जबाबदारी
कृती दलाला आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. हे कृती दल दर तीन महिन्यांनी आपल्या निरीक्षणांचा आणि शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.
महिला प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका मांडणाऱ्या आणि विधान परिषदेत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळलेल्या नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे या कृती दलाचे नेतृत्व देण्यात आल्याने स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपाताविरोधातील सरकारच्या मोहिमेला आता राजकीय पातळीवरही अधिक धार मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.