Kolhapur, 26 April : राज्य सरकारकडून 21 जिल्ह्यांत 65 तालुक्यात नव्या बाजार समित्या निर्माण केल्या जाणार आहेत. महायुती सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र, दुर्गम तालुक्यांतील बाजार समिती राजकीय सोयीची, कार्यकर्त्यांच्या फायद्याची आहे, असे म्हणून याकडे पाहिले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये नव्या बाजार समिती होणार आहेत. राधानगरी तालुक्यातील बाजार समितीही राजकीयदृट्या फायद्याची होत आहे की काय, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. राधानगरी तालुक्यात प्रामुख्याने दोन पिके घेतली जातात. त्यामुळे कोणत्या शेतीमालाचा पुरवठा करायचा, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असणार आहे. दुसरीकडे या बाजार समितीमुळे तालुक्यातील राजकारण्यांची सोय होणार हे मात्र निश्चित.
राधानगरी तालुक्यातील विद्यमान आमदार कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर (Prakash Abitkar), माजी आमदार के. पी. पाटील, आणि ए. वाय. पाटील यांचे प्रमुख तीन गट आहेत. तालुक्यातील कार्यकर्ता तीन गटांत विभागल्याने विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना धीर देण्यासाठी या बाजार समितीचा उपयोग होऊ शकतो. केवळ खुर्च्या अडविण्यासाठी आणि राजकीय सोयीसाठीच या बाजार समितीची निर्मिती होते काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुळात ए. वाय. पाटील हे राधानगरी (Radhanagri) तालुक्यातील असल्याने त्यांना स्वतःचे अस्तित्व तयार करण्यासाठी या बाजार समितीचा उपयोग होऊ शकतो. शिवाय विधानसभा आणि लोकसभेचे राजकारण पाहता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी खासदार संजय मंडलिक, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक यांच्या कार्यकर्त्यांनाही ही बाजार समिती राजकीय आधार ठरू शकते.
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती ही साडेसहा तालुक्यांत विभागल्याने संचालकांचे जाळे साडेसहा तालुक्यांत पसरले आहे. आता ताण कमी होऊन त्यातील संचालक मंडळावर भर दिल्यास त्याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो.
कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि माजी आमदार के. पी. पाटील हे भुदरगड तालुक्यातील आहेत. पण, विधानसभा मतदारसंघात राधानगरी तालुका येत असल्याने कार्यकर्त्यांचा गड मजबूत ठेवण्यासाठी या बाजार समितीचा उपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे तालुक्यातील राजकीय ताकद वाढण्यास मदत होऊ शकते.
राधानगरी तालुक्यासाठी होणारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. इथे ऊस आणि भात या दोन पिकांशिवाय अन्य पिके घेण्याची मानसिकताच शेतकऱ्यांची नाही. किंबहुना येथे अन्य पिके येतील, याची खात्री नाही. त्यामुळे होणाऱ्या बाजारपेठेत नेमके कशाचे सौदे होणार? आणि कशाची उलाढाल होणार, हे अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात आहे? राजकीय सोय आणि कार्यकर्त्यांसाठी खुर्च्या अडवून ठेवण्याची सोय या बाजार समितीतून निश्चित होईल.
खरी अडचण काय?
मुळातच निम्मा तालुका दाजीपुर अभयारण्याच्या जंगलामध्ये अडकलेला आणि पूर्वेकडील गावांचा तालुक्याशी फारसा संबंध नसतो. त्यामुळे होणारी बाजार समिती नेमका काय विकास साधणार, त्यासाठी किमान 20-25 एकर जमीन हवी. तितकीही जमीनही तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. प्रचंड प्रमाणात पाऊस आणि त्याला अनुसरून ऊस आणि भात ही पिके यावर बाजार समिती टिकू शकत नाही. सरकारच्या कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना भाजीपाला आणि अन्य पिकांसाठी उद्युक्त करावे लागेल, तरच बाजार समिती मूर्त स्वरूपात आकारास येईल.
Edited By : Vijay Dudhale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.