Akole Nilwande Dam : 'निळवंडे' प्रकल्प राज्य सरकारला भोवले; जलसंपदाचे 'आर्थिक अधिकार'च गोठवले !

राजेंद्र त्रिमुखे :

Ahmednagar News : नाशिक जिल्ह्याच्या पाच तालुक्यातील १८२ गावांच्या सिंचनासाठीच्या निळवंडे प्रकल्प रखडल्याने राज्य सरकारला आता त्याची किंमत मोजवी लागणार आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून ५४ वर्षे लोटल्यानंतर प्रकल्पाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहे. महत्त्वपूर्ण अशा निळवंडे (Nilwande Dam) धरण प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने सरकारल अवमान नोटीस बजावली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत. (Latest Marathi News)

या रखडलेल्या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली हेोती. त्यात काही प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारकडे बोट दाखवले होते. या नोटिशीला त्यावरच्या सुनावणीत उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै ही अंतिम तारीख ठेवली असून आची सुनावणी ०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी होणार असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अॅड.अजित काळे यांनी दिली आहे. यामुले निळवंडे कालवा कृती समितीसह लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश घुगे व न्यायाधीश खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत.

"उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना सिंचनासाठी निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली होती. मात्र त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च २०१७ रोजी दिले होते.

त्यानंतर न्यायालयाकडून दरम्यान सहा वेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-२०२३, तर उजवा कालवा हा जून-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते. मात्र ते जलसंपदा विभागाकडून याचे पालन झाले नाही. त्यानंतरही दि.११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार मुदतवाढ घेऊनही काम पूर्ण केले नाही.त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अॅड. अजित काळे यांच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.

दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत आदेश दिले होती. काम वेळेत पूर्ण न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता. मात्र असे असूनही त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.

दरम्यान त्यानंतर उत्तर नगर जिल्ह्यातील या प्रकल्पास तीन पिढ्यांपासून विरोध करणाऱ्या एका जबाबदार मंत्र्याने व त्याच्या दक्षिणेतील सुपुत्राने कोणालाही विश्वासात न घेता व निमंत्रण न देता डावा कालवा पूर्ण करण्याचा आव आणून राज्यातील मान्यवर नेत्याना निमंत्रण देऊन त्याचे जलपूजन दि.३१ मे २०२३ रोजी अकोले येथील धरणावर केले.